*देहविक्रय बेकायदेशीर नाही, सेक्स वर्कर्सच्या कामात पोलिसांनी हस्तक्षेप करता कामा नये ; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय*
अकोला :- सर्वोच्च न्यायालयाने देहविक्रय करणाऱ्या महिलांसंदर्भात (सेक्स वर्कर्स संदर्भात) एक महत्वाचा निर्णय दिलाय. परस्पर संमतीने देहविक्रय व्यवसाय करणाऱ्या महिलांची अडवणूक करण्याचा किंवा त्यांच्या कामामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा त्याचप्रमाणे त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार पोलिसांना नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय. देहविक्रय हा व्यवसाय असून या व्यवसायामधील महिलांना त्यांचा सन्मान आणि कायद्याने पुरवलेल्या सुरक्षेचा समान अधिकार असल्याचं निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवलंय.२१ व्या कलमाचा घेतला आधारत्रिसदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला असून यापैकी न्या. एल. नागेश्वर राव यांनी देहविक्रय व्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या हक्कांचं रक्षण करण्यासंदर्भात सहा निर्देशक तत्व सांगितली आहे. “कायद्याकडून संरक्षण मिळवण्याचा देहविक्रय करणाऱ्या महिलांनाही समान अधिकार आहे.वय आणि परस्पर संमती या निकषांवर गुन्हे दाखल करावेत.जेव्हा एखादी देहविक्रय करणारी महिला ही सज्ञान असेल आणि तिच्या इच्छेने शरीरसंबंध ठेवत असेल तेव्हा पोलिसांना त्या प्रकरणात पडण्याचा किंवा तिच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार नाही. हे सांगण्याची गरज नाही की, व्यवसाय कुठलाही असला तरी या देशातील प्रत्येक व्यक्तीला घटनेतील २१ व्या कलमानुसार सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा अधिकार आहे,” असं खंडपीठाने म्हटलंय.
