शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांच्या अनुदान मागणीसाठी च्या आंदोलन कडे शासनाचे दुर्लक्ष झाल्याने आंदोलन कर्त्या सह विद्यार्थी व पालकांची ही तीव्र नाराजी सर्वसामान्य नागरिकां च्या गतिमान सरकारकडून त्वरित न्याय मिळण्याची आंदोलनकर्त्यां ची अपेक्षा
कोडोली, ता. 10 :
फक्त विनाअनुदानित शब्द, राज्यात 2001 पूर्वीची 89 पैकी चालू स्थितीत फक्त 77 शिक्षणशास्त्र महाविद्यालये, त्यासाठी राज्य शासनावर पडणारा अत्यल्प आर्थिक भार असे साधे – सोपे गणित असताना देखील शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांच्या 100 टक्के अनुदानाच्या मागणीचा दीर्घकालीन तिढा अद्यापि सुटलेला नाही. प्राचार्य, प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेच्या वतीने मुंबईच्या आझाद मैदानावर 21 फेब्रुवारी 2023 पासून अध्यक्षा प्राचार्या डॉ. मेघा गुळवणी यांच्या नेतृत्वाखाली अन्न त्याग धरणे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनास विद्यार्थी व पालकांनीही पाठिंबा दिला असून त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी पत्रव्यवहार केला आहे. बी. एड. ला प्रवेश घेतलेले सर्व विद्यार्थी सामान्य कुटुंबातील आहेत. ” आपल्या महाविद्यालयांना शासनाने 100 टक्के अनुदान दिल्यास शिक्षण शुल्क कमी होऊन पालकांचा आर्थिक भार कमी होईल,” असे विद्यार्थ्यांचे मत आहे. संघटना अध्यक्षा डॉ. मेघा गुळवणी म्हणाल्या, ” सन 2014 पासून अनुदान मागणीसाठी चा हा लढा सुरू आहे. अनुदान देण्यात कोणतीही तांत्रिक अडचण नसावी. कारण, यापूर्वी अनुदान देण्यासंदर्भात शासनाच्या समित्यांनी महाविद्यालयांच्या तपासण्या केल्या आहेत. ही बाब संघटनेने शासनाच्या वारंवार लक्षात आणून दिली आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रशासनातील उच्च अधिकारी यांच्या अनेकदा समक्ष गाठीभेटी घेऊन त्यांच्याकडे अनुदान मागणीचा सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत. गेल्या पंधरवडय़ात खा. डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि खा. धैर्यशील माने यांची भेट घेतली असता त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची आठवडाभरात भेट घडवून आणण्याचे आश्वासन दिले होते. आमच्या अनुदानाच्या मागणीस सत्ताधारी पक्षातील आमदार – खासदारां सह सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी पत्राद्वारे पाठींबा दिला आहे. शिवाय संस्थाचालकां नी देखील शासनाकडे अनुदान मागणीसाठी पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. ” संघटनेचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते व कोडोली ( ता. पन्हाळा, जि. कोल्हापूर) येथील यशवंत शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. विश्वनाथ पाटील म्हणाले,” शासन या महाविद्यालयांना खर्चावर आधारित शैक्षणिक शुल्क ठरवून देते. या शुल्कात इतर खर्च आणि पगाराचा ताळमेळ घालताना संस्थांच्या नाकी नऊ येतात. यावर पर्याय म्हणून शासनाने सन 2001 पूर्वीच्या शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयां ना त्वरित 100 टक्के अनुदान मंजूर करून न्याय द्यावा. “
