न्यायाधीशांचीच न्यायालयात धाव सोलापूरच्या उपजिल्हाधिकारी शमा पवार यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे समन्स जारी
अकलूज (प्रतिनिधी ) माळशिरस तालुक्यातील महाळुंग येथील मूळ चे रहिवाशी असलेले व सध्या नागपूर येथे न्यायाधीश म्हणून कार्यरत असलेले बाळासाहेब कदम यांनी सोलापूर जिल्ह्याच्या निवासी उपजिल्हाधीकारी शमा पवार यांनी उपविभागीय अधिकारी म्हणून अकलूज येथे कार्यरत असतांना संत तुकाराम महाराज व संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी महामार्गाच्या भूसंपादन रक्कम वितरणामधे कायदा डावलून बरीच अनियमीतता केली. म्हणून त्यांच्यावर माळशिरस फौजदारी न्यायालयात खटले दाखल झाले आहेत.संत तुकाराम महाराज व संत ज्ञानेश्वर महाराज हे दोन पालखी मार्ग माळशिरस तालुक्यातून जातात. केंद्र सरकारने सदर दोन्ही मार्ग राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषीत केले व सदर मार्गांचे विस्तारीकरणाचे व चारपदरीकरणाचे काम काढले. सदर महामार्ग विस्तारीकरणासाठी तालूक्यात भूसंपादन प्रक्रिया राबवण्यात आली. त्यावेळी श्रीमती शमा पवार या अकलूज येथे उपिवभागीय अधिकारी म्हणून कार्यरत होत्या. सदर भूसंपादन प्रक्रिया राबवण्यासाठी केंद्र सरकारने शमा पवार यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नेमणूक केली. श्रीमती शमा पवार यांनी सदर प्रक्रिया राबवली, गावो गावचे निवाडे तयार केले व बाधीत व्यक्तिंना नूकसान भरपाई रकमेचे वाटप केले. काही संपादीत जमीनींबाबत अगोदर पासूनच माळशिरस दिवाणी न्यायालयात दावे प्रलंबीत आहेत. त्यामूळे त्या दाव्यातील काही सह- हिस्सेदारांनी श्रीमती शमा पवार यांचेकडे लेखी अर्ज देवून दावे प्रलंबीत असल्याचे त्यांचे निदर्शनास आणून दिले व नूकसान भरपाई रक्कम वितरणास हरकत घेवून ती रक्कम दिवाणी कोर्टाकडे पाठविण्याची लेखी विनंती केली. जर संपादन रकमेच्या वितरणाबाबत सह- हिस्सेदारांमधे वाद असल्यास व त्यापैकी कोणीही रक्कम वितरणास हरकत घेतल्यास ती रक्कम वितरीत करण्याचा सक्षम प्राधिकारी यांना अधिकार नाही व ती रक्कम दिवाणी कोर्टाकडे पाठवावी अशी कायद्यात स्पष्ट तरतूद आहे. असे असतानाही श्रीमती शमा पवार यांनी कायदा डावलून एकाच पार्टीला रक्कम वितरीत केली. सरकारी नोकराने कायदा डावलणे हा फौजदारी गुन्हा आहे. म्हणून बाळासाहेब कदम, न्यायाधीश, नागपूर,मूळ रा. महाळूंग, ता. माळशिरस यांनी अॅड. आर.एस. वाघमोडे यांचे मार्फत श्रीमती शमा पवार यांचेवर चार फौजदारी खटले दाखल केले असून त्यामधे कोर्टाने श्रीमती शमा पवार यांचे विरुद्ध दखल घेण्याचा आदेश करून हजर रहाण्यासाठी समन्स जारी केले आहे.
चौकट :-
यापूर्वी माढा मतदार संघाचे खासदार रणजितसिंह नाईक -निंबाळकर यांनी लोकसभेत व माळशिरस चे आमदार राम सातपुते यांनी विधानसभेत तक्रार केली होती.
