*मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये स्थान देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडे शिफारस करावी-शिवस्वराज्य युवा संघटनेची मागणी*
प्रतिधीनी-पंढरपूर…मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षणासाठी स्थान देण्यात यावे. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याकरता जातीआधारित जनगणना करण्याच्या संदर्भात केंद्र सरकारच्या भुमिकेला ओबीसी आयोग बांधिल असल्याचे स्पष्ट आहे.ओबीसीसाठी असलेली क्रीमिलेअरची मर्यादा आठ लाख रूपयांवरून अधिक करणाचा अधिकारी मागासवर्गीय आयोगाला असेलतर तो वाढवून मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देणात काहीच अडचण नाही.त्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाला २०१८मध्ये संविधानिक अधिकार दिले आहेत.तर मराठा समाजाला केंद्र सरकार ओबीसीमधून आरक्षण देवू शकते.१९९३ मध्ये ओबीसी आयोगाची स्थापन झाली आहे.परंतु आयोगाला कोणतेही अधिकार नव्हते.पण केंद्र सरकारने आणि प्रतपंधान नरेंद्र मोदी यांनी आरोगाला घटनात्मक म्हणजे संविधानिक दर्जा दिला व साडेपाच हजारांवर ओबीसी जाती आहेत.ओबीसीच्या हिताचे निर्णय घेण्यात देतात.त्याच आधारावर मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची तरतूद करावी. त्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला अधिकार आहेत.असे नवनियुक्त अध्यक्ष हंसराज अहीर म्हटले आहे.त्यासाठी मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये स्थान देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडे शिफारस करून आर्थिक दुर्बल घटकातील मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्यात यावे.असेही शिवस्वराज्य युवा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष संदिपराजे मुटकुळे-पाटील यांनी म्हटले आहे.
