विकासाच्या नावाखाली सह्याद्रीचा बळी किती दिवस? टोरंट पॉवरचा जलविद्युत प्रकल्प, हजारो झाडांची वृक्षतोड आणि पर्यावरणाच्या भवितव्याचा गंभीर प्रश्न!
संघर्ष योद्धा न्यूज |
महाराष्ट्राची ओळख केवळ गड-किल्ले, संतपरंपरा आणि सहकार चळवळीपुरती मर्यादित नाही. सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा, दाट वनसंपदा, नद्या, ओढे, जैवविविधता आणि निसर्गाशी नाळ जोडून जगणारा आदिवासी समाज हीदेखील महाराष्ट्राची खरी संपत्ती आहे.
मात्र, विकासाच्या नावाखाली याच नैसर्गिक संपत्तीवर घाव घातले जात असतील, तर विकासाच्या संकल्पनेचा फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे.
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील सायडोंगर, पाली तर्फे कोतवाल आणि खलाटी परिसरात प्रस्तावित टोरंट पॉवर कंपनीच्या जलविद्युत ऊर्जा-साठवण प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड सुरू झाल्याच्या वृत्ताने राज्यात पर्यावरणविषयक चर्चा सुरू झाली आहे.
उपलब्ध वृत्तांनुसार, या ३,००० मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी सुमारे २३३ हेक्टर वनक्षेत्र वळविण्याची प्रक्रिया असून, हजारो झाडे तोडण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
काही वृत्तांतांमध्ये ३२ हजारांहून अधिक झाडांचा उल्लेख आहे; तर वृक्षतोडीच्या परवानगीबाबतच्या वेगवेगळ्या आकड्यांची अधिकृत कागदपत्रांशी पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
प्रश्न एवढाच नाही की झाडे किती तोडली जाणार आहेत. खरा प्रश्न असा आहे की, या जंगलाचे पर्यावरणीय मूल्य काय आहे आणि ते नष्ट झाल्यानंतर त्याची भरपाई खरोखर शक्य आहे का?
विकास हवा; पण निसर्गाचा विनाश करून नव्हे!वीज ही आधुनिक जीवनाची गरज आहे.
उद्योग, शेती, रुग्णालये, शिक्षण, वाहतूक आणि घरगुती वापरासाठी अखंड वीजपुरवठा महत्त्वाचा आहे. जलविद्युत ऊर्जा-साठवण प्रकल्पांमुळे वीजव्यवस्थेची स्थिरता राखण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे अशा प्रकल्पांची गरज किंवा ऊर्जासुरक्षेचे महत्त्व नाकारता येणार नाही.
परंतु, एखादा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे म्हणून त्याच्या उभारणीसाठी कोणतीही पर्यावरणीय किंमत मोजणे योग्य ठरते का? विकास आणि पर्यावरण हे एकमेकांचे शत्रू नाहीत. नियोजनाचा अभाव, पर्यावरणीय परिणामांकडे दुर्लक्ष आणि स्थानिक जनतेच्या प्रश्नांना दुय्यम स्थान दिले गेले, तर विकासाचे फायदे मिळण्याआधी त्याचे गंभीर दुष्परिणाम समाजाला भोगावे लागू शकतात.
सुमारे १३,५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा हा प्रकल्प असेल, तर त्याचे आर्थिक महत्त्व निश्चितच मोठे आहे. पण या गुंतवणुकीच्या आकड्याबरोबरच जंगलाची हानी, पाणलोट क्षेत्रातील बदल, जैवविविधतेचा ऱ्हास आणि स्थानिक समाजाच्या जीवनावर होणारे परिणाम यांचाही हिशेब मांडला गेला पाहिजे
.एक झाड म्हणजे केवळ लाकूड नव्हे!
झाड तोडले की त्याची जागा दुसरे झाड लावून भरून निघेल, असा सरळ हिशेब पर्यावरणाच्या बाबतीत लागू होत नाही. वर्षानुवर्षे वाढलेल्या जंगलात असंख्य सजीवांचे जीवन गुंफलेले असते. पक्ष्यांची घरटी, कीटकांचे अधिवास, सरपटणारे प्राणी, वन्यजीवांच्या हालचालींचे मार्ग, औषधी वनस्पती आणि जमिनीतील सूक्ष्मजीव यांची एक संपूर्ण साखळी त्या परिसंस्थेचा भाग असते. जंगलातील वृक्षराजी पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्यास मदत करते. मातीची धूप रोखते, तापमान नियंत्रित ठेवण्यास हातभार लावते आणि कार्बन साठवून हवामानातील बदलांचा परिणाम कमी करण्यास मदत करते.
मोठ्या प्रमाणावर जंगल कमी झाल्यास या सर्व प्रक्रियांवर परिणाम होण्याची शक्यता असते.
विशेषतः सह्याद्रीसारख्या डोंगराळ भागात जंगल आणि पाणलोट क्षेत्र यांचा अतिशय जवळचा संबंध असतो. त्यामुळे वृक्षतोडीचा परिणाम केवळ संबंधित जागेपुरता मर्यादित राहील, असे गृहीत धरणे चुकीचे ठरेल.
मात्र, या विशिष्ट प्रकल्पामुळे किती परिणाम होईल, हे ठरविण्यासाठी स्वतंत्र आणि शास्त्रीय पर्यावरणीय अभ्यास सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे.
भीमाशंकर अभयारण्य आणि शेजारील वनक्षेत्रातील फरक स्पष्ट व्हावा!
या प्रकरणात एक महत्त्वाची बाब जनतेसमोर स्पष्ट असणे गरजेचे आहे. कर्जत तालुक्यातील सायडोंगर परिसरातील वृक्षतोडीचा मुद्दा भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्याशी जोडला जात असताना, वनविभागाने संबंधित वृक्षतोड अभयारण्याच्या हद्दीत होत नसल्याचे स्पष्टीकरण दिल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.
त्यामुळे भीमाशंकर अभयारण्याच्या आतच वृक्षतोड सुरू आहे, असा निष्कर्ष काढणे योग्य नाही. परंतु, वृक्षतोड अभयारण्याच्या बाहेर होत आहे म्हणून तिच्या पर्यावरणीय परिणामांकडे दुर्लक्ष करावे, असेही नाही.अभयारण्याच्या सीमा, शेजारील जंगलांचे पर्यावरणीय महत्त्व, वन्यजीवांचे भ्रमणमार्ग आणि पाणलोट क्षेत्र यांचा विचार एकत्रितपणे करावा लागतो.
नकाशावरील प्रशासकीय सीमारेषा आणि निसर्गातील परिसंस्थेच्या सीमा नेहमी एकसारख्या नसतात. म्हणूनच या संपूर्ण परिसराचा शास्त्रीय अभ्यास आणि पारदर्शक माहिती आवश्यक आहे
.परवानगी मिळाली म्हणजे सर्व प्रश्न संपले का?
प्रकल्पासाठी वनजमीन वळविण्याच्या परवानग्या आणि वृक्षतोडीबाबतची प्रशासकीय प्रक्रिया हा या वादाचा केंद्रबिंदू आहे. कंपनीच्या सार्वजनिक कागदपत्रांनुसार, २३३ हेक्टर वनजमिनीबाबत केंद्र सरकारकडून ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी पहिल्या टप्प्यातील वनमंजुरी मिळाल्याची नोंद आहे.
मात्र, पहिल्या टप्प्यातील मंजुरी, अंतिम मंजुरी, प्रत्यक्ष वृक्षतोडीची परवानगी आणि सर्व अटींचे पालन या वेगवेगळ्या बाबी आहेत.म्हणूनच संबंधित विभागांनी सर्व परवानग्या, अटी, वृक्षतोडीची नेमकी संख्या, भरपाई वनीकरणाची जागा आणि अंमलबजावणीचा तपशील जनतेसमोर ठेवला पाहिजे.
किती झाडे तोडण्यास परवानगी आहे? प्रत्यक्षात किती झाडे तोडली गेली?
वन्यजीव संरक्षणासाठी कोणत्या उपाययोजना आहेत? पर्यावरणीय परिणामांचे स्वतंत्र निरीक्षण कोण करणार? स्थानिक ग्रामस्थांच्या हरकतींची दखल कशी घेतली गेली? या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे.
परवानगी मिळाल्याचा दाखला देऊन लोकांच्या सर्व शंका दूर होत नाहीत. परवानगी देण्याची प्रक्रिया कायदेशीर असण्याबरोबरच पर्यावरणीयदृष्ट्या जबाबदार आणि सामाजिकदृष्ट्या न्याय्य असणेही आवश्यक आहे.
आदिवासी आणि स्थानिक जनतेचा आवाज ऐकला जाणार का?
जंगल हे अनेक आदिवासी आणि ग्रामीण कुटुंबांसाठी केवळ निसर्गसौंदर्य नसते. त्यांच्या उपजीविकेचे, सांस्कृतिक परंपरांचे आणि दैनंदिन जीवनाचे ते महत्त्वाचे साधन असते.
वनउपज, पाण्याचे स्रोत, शेती, जनावरे आणि पारंपरिक जीवनपद्धती या सर्वांचा जंगलाशी संबंध असतो.अशा परिसरात मोठा प्रकल्प उभारताना स्थानिक जनतेला केवळ माहिती देणे पुरेसे नाही.
त्यांच्या हरकती ऐकणे, त्यांना परिणाम समजावून सांगणे, कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण करणे आणि पुनर्वसनाची गरज असल्यास योग्य उपाययोजना करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे
.विशेषतः वनहक्क कायदा आणि ग्रामसभेच्या अधिकारांशी संबंधित सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत का, याची स्पष्टता आवश्यक आहे. प्रकल्पाच्या सार्वजनिक कागदपत्रांमध्ये ढाक गावाच्या ग्रामसभा मंजुरीसंदर्भातील प्रक्रिया प्रलंबित असल्याची नोंद दिसते. तिची सद्यस्थिती संबंधित प्रशासनाने स्पष्ट करावी.स्थानिकांचा विरोध म्हणजे विकासाला विरोध, असा सरधोपट निष्कर्ष काढणे चुकीचे आहे. त्यांच्या चिंता तथ्याधारित असतील, तर त्यांची उत्तरे देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे.
आता सरकारने काय करावे?
या प्रकरणात राज्य सरकार, वनविभाग आणि संबंधित केंद्रीय यंत्रणांनी पुढील पावले उचलणे गरजेचे आहे. १. संयुक्त स्थळपाहणी: वनविभाग, पर्यावरणतज्ज्ञ, स्थानिक ग्रामप्रतिनिधी आणि स्वतंत्र तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत संबंधित क्षेत्राची पाहणी करून वस्तुस्थिती जाहीर करावी. २. परवानग्यांचा तपशील सार्वजनिक करावा: वनजमीन वळविण्याची मंजुरी, वृक्षतोडीची अधिकृत संख्या, पर्यावरणीय अटी आणि प्रत्यक्ष कामाची सद्यस्थिती जनतेसमोर ठेवावी. ३. स्वतंत्र पर्यावरणीय मूल्यमापन: जैवविविधता, वन्यजीवांचे अधिवास, पाणलोट क्षेत्र, मातीची धूप, भूगर्भीय स्थैर्य आणि स्थानिक जलस्रोत यांच्यावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा अभ्यास करावा .४. गंभीर अनियमितता आढळल्यास कामाला स्थगिती: मंजूर अटींचे उल्लंघन किंवा गंभीर पर्यावरणीय धोका आढळल्यास संबंधित काम तात्पुरते थांबवून कायद्यानुसार पुढील निर्णय घ्यावा .5. पर्यायी जागेचा अभ्यास: प्रकल्पाचे उद्दिष्ट साध्य करताना वनहानी कमी करता येईल का, याचा स्वतंत्र आणि तांत्रिक अभ्यास करावा .६. स्थानिकांच्या हक्कांचे संरक्षण: ग्रामसभा, वनहक्क आणि पुनर्वसनासंबंधी लागू असलेल्या सर्व कायदेशीर तरतुदींचे पालन सुनिश्चित करावे. ७. भरपाई वनीकरणावर पारदर्शक देखरेख: झाडे लावण्याच्या घोषणेपुरते न थांबता, लावलेल्या झाडांचे जगण्याचे प्रमाण, त्यांची वाढ आणि दीर्घकालीन देखभाल यांचा सार्वजनिक अहवाल प्रसिद्ध करावा.आजचा निर्णय उद्याच्या पिढ्यांना भोगावा लागू नये!
आज आपण घेतलेले पर्यावरणविषयक निर्णय उद्याच्या पिढ्यांचे जीवन ठरवणार आहेत. आजच्या आर्थिक फायद्यासाठी जंगलाची हानी झाली, तर तिचे परिणाम पुढील अनेक वर्षे जाणवू शकतात. उलट, पर्यावरणाचा विचार करून आखलेला विकास दीर्घकालीन आर्थिक आणि सामाजिक हित साधू शकतो.
विकास हवा, वीज हवी, उद्योग हवेत आणि रोजगारही हवेत. परंतु, शुद्ध हवा, स्वच्छ पाणी, सुरक्षित पर्यावरण आणि जैवविविधताही तितकीच आवश्यक आहे.
एका गरजेची पूर्तता करताना दुसऱ्या मूलभूत गरजेचा विनाश होणार नाही, याची काळजी घेणे हीच सुशासनाची खरी कसोटी आहे
.टोरंट पॉवरच्या प्रकल्पाबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांना केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांत अडकवून चालणार नाही.
कंपनीने आपली बाजू स्पष्ट करावी, प्रशासनाने परवानग्यांचा तपशील द्यावा आणि सरकारने पर्यावरणीय परिणामांची निष्पक्ष तपासणी सुनिश्चित करावी. गंभीर शंका असताना जनतेला विश्वासात न घेता पुढे जाण्यापेक्षा पारदर्शक संवाद आणि तथ्याधारित निर्णय अधिक योग्य ठरतील.
जंगल वाचविणे म्हणजे विकास रोखणे नव्हे; तर विकासाला भविष्य देणे होय.सह्याद्री हा केवळ डोंगरांचा समूह नाही, तर महाराष्ट्राच्या पर्यावरणीय सुरक्षिततेचा महत्त्वाचा आधार आहे. त्या आधाराला धक्का देणारा कोणताही निर्णय पुराव्यांच्या कसोटीवर तपासला गेला पाहिजे.
निसर्गाचे नुकसान अपरिवर्तनीय ठरणार असेल, तर प्रकल्पाच्या नियोजनात बदल करण्याची तयारीही शासनाने दाखवली पाहिजे.
आज प्रश्न टोरंट पॉवरचा आहे; उद्या तो कोणत्याही कंपनीचा असू शकतो.
म्हणूनच भूमिका एका कंपनीपुरती मर्यादित न ठेवता पर्यावरणपूरक विकासाच्या व्यापक तत्त्वासाठी ठाम असली पाहिजे
.कारण, झाडे तोडून विकासाचा आकडा वाढवता येईल; पण नष्ट झालेला निसर्ग केवळ आकड्यांनी पुन्हा उभा करता येत नाही.
