*राज्यातील विनाअनुदानित शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांच्या शंभर टक्के अनुदानासाठीच्या आंदोलनकडे तीन आठवडे उलटल्यानंतर ही राज्य शासनाचे दुर्लक्ष.* शिक्षक घडविणाऱ्या शिक्षकांच्या वरील अन्यायामुळे शिक्षण क्षेत्रात संतप्त प्रतिक्रिया
कोल्हापूर दि.१३ (प्रतिनिधी)
राज्य शासनाने २४ नोव्हेंबर २००१ पूर्वीच्या ८९ विना अनुदानित शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांना १०० टक्के अनुदान द्यावे,या मागणीसाठी मुंबईच्या आझाद मैदानावरील अन्नत्याग धरणे आंदोलनास तीन आठवडे उलटले आहेत.महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय प्राचार्य,प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेच्या वतीने मुंबईच्या आझाद मैदानावर २१ फेब्रुवारीपासून हे आंदोलन सुरू आहे.संघटनेच्या अध्यक्षा प्राचार्या डॉ.मेघा गुळवणी (विटा,जिल्हा.सांगली)आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहेत.आंदोलनाकडे राज्य शासनाने दुर्लक्ष केल्याने शैक्षणिक क्षेत्रात त्याचे तीव्र पडसाद उमटू लागले आहेत. सन १९९६ पासून अनुदान मागणीसाठीचा हा लढा सुरू असला तरी खऱ्या अर्थाने सन २०१४ पासून या लढ्यास धार चढली आहे.राज्यात सध्या सन २००१ पूर्वीची ८९ पैकी ७७ शिक्षणशास्त्र महाविद्यालये कार्यरत आहेत.या महाविद्यालयांमध्ये प्राचार्य, प्राध्यापक व प्रशासकीय कर्मचारी यांची संख्या 1232 आहे. या महाविद्यालयांना अनुदान देण्याबाबत शासनाचा दृष्टिकोन सकारात्मक असल्याचे संघटना अध्यक्षा डॉ.मेघा गुळवणी यांचे मत आहे.ही महाविद्यालये २००१ पूर्वीची असून शासनाने विना अनुदानितचे धोरण त्यानंतर स्वीकारले आहे त्यामुळे या महाविद्यालयांना ते लागू नाही.ही सर्व महाविद्यालये अनुदानास पात्र आहेत.यापूर्वी विधी महाविद्यालयांना शासनाने अनुदान दिले आहे.त्याच धर्तीवर या शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांना शासनाने शंभर टक्के अनुदान द्यावे,अशी मागणी आहे.या शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांना अनुदान देण्याबाबत शासन नेहमीच सकारात्मक राहिले आहे. याचा प्रत्यय वेळोवेळी आला आहे.माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कारकिर्दीत दुष्काळी परिस्थितीमुळे या महाविद्यालयांना अनुदान देणे थांबविले होते.त्यानंतर गेल्या जानेवारी २०२२ पर्यंत अनुदान देण्यासाठी शासनाने या शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांची शासन स्तरावर दोनदा तपासणी केली.हे अहवाल शासनदरबारी कार्यवाहीच्या प्रतिक्षेत आहेत, असे डॉ.मेघा गुळवणी यांनी सांगितले.त्या पुढे म्हणाल्या की,ही महाविद्यालये अनुदानित झाल्यास विद्यापीठ अनुदान आयोग,नवी दिल्ली यांच्याकडून राज्यशासनाला 50 टक्के निधी प्राप्त होईल.याशिवाय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची रक्कम राज्य शासनास मिळेल. त्याचप्रमाणे अनुदानित महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क कमी होईल. परिणामी विद्यार्थ्यांचा आर्थिक भार देखील कमी होईल.त्यामुळे ७७ महाविद्यालयांच्या अनुदानाचा संपूर्ण बोझा राज्य शासनाला सहन करावा लागणार नाही. डॉ.गुळवणी पुढे म्हणाल्या,शिंदे-फडणवीस सरकारच्या कार्याची गती पाहता हे सरकार मार्च २०२३ पर्यंत या शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांना 100 टक्के अनुदान देईल.अशी खात्री वाटते. *चौकट….*कोडोली,ता.पन्हाळा,जि. कोल्हापूर येथील यशवंत शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ.विश्वनाथ पाटील म्हणाले,शासन सर्वच बाजूनी शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांची कोंडी करत आले आहे.या महाविद्यालयातील प्राचार्य व प्राध्यापक यांच्याकडे इतरांपेक्षा बी.एड.व एम.एड.या दोन पदव्या जास्त आहेत.शासन या महाविद्यालयांना सातव्या वेतनासाठी आवश्यक असणारे शिक्षण शुल्क मंजूर करत नाही.परिणामी शिक्षण संस्थांना चौथ्या वेतनाप्रमाणे पगार देणे ही परवडत नाही,ही वस्तुस्थिती आहे.या महाविद्यालयातील प्राध्यापकांनी घडविलेले अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षक सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन घेतात.त्यांच्या पैकी काही शिक्षक सेवानिवृत्त झाले आहेत. विनाअनुदानित शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयातील प्राचार्य, प्राध्यापक व प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती वेतन, वैद्यकिय सुविधा व ग्रॅच्युइटी इत्यादी लाभ मिळत नाहीत. गेल्या सात वर्षांत या महाविद्यालयातील काही प्राचार्य, प्राध्यापक व प्रशासकीय कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले.सध्या वृद्धावस्थेत ते खूपच हलाखीचे जीवन जगत आहेत.काहींचा सेवानिवृत्तीनंतर आर्थिक विवंचनेत मृत्यू झाला असून त्यांच्या पाठीमागे त्यांच्या कुटुंबाची वाताहात सुरू आहे. म्हणूनच शासनाने आता तरी या महाविद्यालयांना शंभर टक्के अनुदान देऊन पीडितांना न्याय द्यावा,अशी आम्हा आंदोलनकर्त्यांची तीव्र मागणी आहे.
