माळशिरस तालुक्यात राजरोसपणे वृक्षतोड, वनविभागाचे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष
अकलूज (प्रतिनिधी )माळशिरस तालुक्यातील अनेक शहरी, ग्रामीण परिसरात मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होत असून,शेकडो टन लाकडाची वाहनातून वाहतूक केली जात आहे.
पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी वृक्षलागवड आवश्यक असताना वृक्षतोड करुन पर्यावरणाचा ऱ्हास केला जात आहे.ही बाब गंभीर असून वनविभागाचे याकडे दुर्लक्ष होत आहे. परंतु मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होत असल्यामुळे नागरिकांतून संताप व्यक्त होत आहे. वृक्षतोडीमुळे पर्यावरणासोबतच मातीची धूप होते. तसेच शासनाकडून वृक्षलागवड करणे व वृक्षतोड रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. परंतु या दोन्ही बाबींकडे वनविभागाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येते. दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्याला दोन पैसे मिळत असल्यामुळे शेतकरी शेतातील झाडे तोडून ते लाकूड व्यापाऱ्यांना देत आहेत.
वनविभागासह खाजगी मालकीच्या हद्दीतील आणि शेतकऱ्यांच्या शेताकडेला मोठ्या प्रमाणात आंबा, जांभूळ, साग, खैर, आदी प्रकारच्या झाडांची निलगिरी आणि बाभूळ झाडांच्या नावाखाली वन विभागाची कसलीही परवानगी न घेता विना परवाना बेसुमार कत्तल करण्याचे काम दिवसाढवळ्या सुरू असले तरी याचा कोणताही मागमूस वनखात्याच्या कर्मचाऱ्यांना का लागला नाही? की लागूनही ‘अर्थपूर्ण’ तडजोडी मुळे याकडे दुर्लक्ष केले जात तर नाही ना? असा संशय परिसरातील नागरिकांमधून व्यक्त केला जात आहे.
त्यामुळे वृक्ष प्रेमी आणि पर्यावरण प्रेमींतून तीव्र नाराजी पसरली आहे.वृक्ष हे पृथ्वी व पर्यावरणाचे चैतन्य आहे. बेसुमार वृक्षतोडी मुळे पर्यावरणाचे संतुलन दिवसेंदिवस ढासळत चालले असून असमतोल वाढला आहे. त्यासाठी शासकीय पातळीवर शतकोटी वृक्ष लागवडी सारख्या अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. वृक्षांचे संगोपन व संवर्धन यावर कोट्यवधींचा खर्च होतो.
दुसरीकडे मात्र शेतामधील हजारो झाडांवर ठेकेदारांच्या माध्यमातून कुऱ्हाड चालविली जात आहे. तालुक्यातील काही भागात तोडून ठेवलेल्या लाकडांमुळे मोकळ्या मैदानांना जणू लाकूड आगाराचे स्वरूप आले आहे. शेतकऱ्यांना प्रलोभन दाखवून लाकूड कापण्याचा सपाटा सध्या लाकूड ठेकेदार करीत आहेत
आंबा, चिंच, बोर, जांभूळ अशा फळझाडांसोबतच कडुलिंब, बाभूळ, सागवान अशा वृक्षांची लागवड शेतशिवारात केली आहे. अनेक वर्षे जुनी असणारी ही झाडे शेतकऱ्यांना प्रलोभन दाखवून कापण्याचा सपाटा सध्या लाकूड ठेकेदार करीत आहेत. जळाऊ लाकूड वगळता इतर कोणत्याही प्रकारचे वृक्ष तोडण्यासाठी वनविभागाची परवानगी लागते. वनविभागाशी अर्थपूर्ण संबंध असल्याने परवाना मिळविण्यापासून कटाई व वाहतुकीचा खर्च ठेकेदार उचलतो.
त्यामुळे थोड्या रकमेच्या लालसेपोटी बहुमुल्य असलेली वृक्षसंपदा नष्ट केली जात आहे.माळशिरस तालुक्यात अनेक सॉ मिल आहेत. यातील काही मिल ला परवानगी आहे. या मिलमधून राजरोसपणे चौकट, दरवाजे, फळ्या,बेड तसेच इतर प्रकारचे फर्निचर बनविले जाते.त्यासाठी आवश्यक असलेल्या वृक्षाची कोणतीही परवानगी न घेता बेसुमार वृक्षतोड केली जात आहे.
अनेक व्यापारी एक किंवा दोन झाडे तोडण्याचा परवाना घेतात. परंतु प्रत्यक्षात मात्र अनेक झाडे तोडतात.
अनेक व्यापारी हे गावातच अथवा शहरी भागात उघडपणे हा व्यवसाय करीत आहेत.तर काही व्यापारी हे गावाच्या बाहेर आडबाजूला हा व्यवसाय करीत आहेत.वास्तविक पाहता वृक्ष तोडीला कायद्याने बंदी असताना देखील सर्रासपणे वृक्ष तोड करून पर्यावरणाचा समतोल बिघडवीला जात आहे
.परंतु वन विभाग मात्र जाणूनबुजून याकडे दुर्लक्ष करीत आहे.माळशिरस तालुक्यातील सर्व सॉ मिल (लाकडांचे अड्डे )ची तपासणी करून दोषी वर कारवाई करावी. अशी पर्यावरण प्रेमी नागरिकांमधून मागणी होत आहे.
