माळशिरस तालुक्यात बांधकाम कामगार नोंदणीसाठी होतेय लूट.
अकलूज (प्रतिनिधी )महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळाच्याअंतर्गत असलेल्या नोंदणीकृत मजुरांना विविध योजनांचा लाभ मिळतो. यासाठी शैक्षणिक व सामाजिक लाभ, कुटुंबातील लग्न, गरोदर महिला, नैसर्गिक मृत्यू, अपघाती मृत्यू, मजुरांना अवजारे, साहित्य खरेदी तसेच विविध योजनांसाठी ही नोंदणी बंधनकारक असते. यासाठी अर्ज मोफत आहेत.
परंतु सध्या माळशिरस तालुक्यात मात्र वेगळेच चित्र दिसत आहे.बांधकाम कामगाराच्या नोंदणीच्या माध्यमातून मजुरांची नोंदणी करण्यासाठी मोठया प्रमाणावर आर्थिक लूट होताना दिसत आहे.महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या माध्यमातून बांधकाम कामगाराच्या नोंदणीच्या माध्यमातून माळशिरस तालुक्यातील कामगारांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लूट होत आहे. शासकीय नोंदणी फी एक रुपया असताना नोंदणी व साहित्य वाटपासाठी प्रति बांधकाम मजूर एक हजार रुपये घेत आहेत. या पैशाची कोणतीही पावती दिली जात नाही. याबाबत बांधकाम मजुरांमध्ये तीव्र असंतोष आहे.
बांधकाम मजुरांच्या कल्याणासाठी असलेल्या या शासकीय योजनेच्या माध्यमातून नेमके कोणाचे कल्याण होत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.माळशिरस तालुक्यात सध्या अनेक ठिकाणी असे प्रकार राजरोसपणे सुरु आहेत.
बांधकाम कामगारांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी शासनाच्यावतीने बांधकाम कामगार कल्याणकारी योजना सुरू केली आहे. ऑनलाइन नोंदणी केलेला कामगार व त्यांच्या पाल्यांना शासनाच्यावतीने सुरक्षितता, शिक्षण, आर्थिक, आरोग्य आदी योजनांचा लाभ दिला जातो. या कल्याणकारी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनेक ठिकाणी बांधकाम मजुरासह, घरकाम, शेतमजुरी, शेती करणाऱ्या नागरिकांची मोठी झुंबड उडाली आहे. संगणकाद्वारे नोंदणी करण्याचे काम केले जात आहे. त्यानंतर नोंदणीकृत व्यक्तीला स्वयंपाकासाठी आवश्यक भांडी, पत्रा पेटीचे वाटप केले जाते.
आतापर्यंत लाखो नागरिकांनी बांधकाम मजूर म्हणून नोंदणी केली आहे. यात विशेष म्हणजे जे बांधकाम कामगार नाहीत. अशा अनेकांनी नोंदणी केली आहे. नोंदणी करताना कोणतीही शहानिशा न करता नोंदणी केली जात आहे.नोंदणीसाठी मजुरांकडून बेकायदेशीर रित्या एक हजार रुपयांची रक्कम घेतली जाते. नोंदणी करणारे मालामाल होत आहेत.नोंदणी करताना अरेरावी केली जाते. पावती दिली जात नाही. या प्रकरणी चौकशी करून गरीब बांधकाम मजुरांना न्याय मिळावा.
माळशिरस तालुक्यात सध्या लाखो नागरिकांनी नोंदणी केली आहे. त्यातील खरे लाभार्थी किती आणि बोगस लाभार्थी किती याची कसून चोकशी व्हायला हवी.तसेच जे बेकायदेशीर पणे पैसे घेत आहेत. त्यांचेवर देखील कारवाई व्हायला हवी. अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
