राज्यातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये तब्बल ५० लाख ७३ हजार खटले प्रलंबित. 👉 प्रकरणे निकाली न निघाल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास.
मुंबई / चक्रधर मेश्राम दिनांक 16/9/ 2023 :-
राज्यातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये तब्बल ५० लाख ७३ हजार खटले प्रलंबित असल्याची माहिती उच्च न्यायालयाकडून माहितीचा अधिकार (आरटीआय) कायद्यांतर्गत प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार ३१ जुलै २०२३ पर्यंत राज्यातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये ५० लाख ७३ हजर ७२६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. न्यायाधीशांच्या कमतरतेमुळे आणि अन्य कारणांमुळे न्यायव्यवस्थेवरील ताण अधिक अधोरेखित होत आहे. जिल्हा न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या ४३१ मंजूर पदांपैकी ४७ जागा रिक्त आहेत. म्हणजे सुमारे १० टक्के रिक्त जागा असल्याने साहजिकच न्याय देण्यासाठी विलंब होत असल्याचे स्पष्ट होते.मोठ्या प्रकरणांपैकी ३४ लाख ६६ हजार ४७७ प्रकरणे फौजदारी स्वरूपाची आहेत. तर १६ लाख ०७ हजार २४९ दिवाणी प्रकरणे सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्रलंबित असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.मुंबई शहर सर्वाधिक ८,३९,८४९ प्रलंबित केसेससह राज्यात आघाडीवर आहे. यामध्ये तब्बल ५,८७,८८५ फौजदारी आणि २,५१,९६४ दिवाणी खटल्यांचा समावेश आहे. ६,२१,१६३ प्रलंबित प्रकरणांसह पुणे रिक्त पदांच्या बाबतीत दुसर्‍या क्रमांकाचे आहे. ठाणे तिसर्‍या क्रमांकावर असून ४,२७,४५२ प्रकरणे निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत.याउलट, गडचिरोली जिल्ह्यात सर्वात कमी प्रकरणे प्रलंबित आहे. तिथे फक्त १७,४८१ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.प्रलंबित खटल्यांमुळे महाराष्ट्रातील कनिष्ठ न्यायव्यवस्थेवर ताण येत असल्याचे दिसते. यामुळे न्याय वेळेवर मिळत नसल्याने नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांना बाधा पोहोचते. कनिष्ठ न्यायालयांमधील वाढत्या प्रलंबित खटल्यांमुळे दीर्घकाळापर्यंत खटले सुरु आहेत. परिणामी लाखो व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळवण्यासाठी त्रास होत आहे.जिल्हा न्यायालयाच्या संकेतस्थळांवर पोस्ट केलेल्या माहितीनुसार, फौजदारी खटले सहा महिन्यांत सोडवणे अपेक्षित आहे. तर दिवाणी प्रकरणे तीन वर्षांत निकाली काढणे आवश्यक आहे. खेदाची बाब म्हणजे, प्रत्यक्षात ही प्रकरणे वर्षानुवर्षे रेंगाळत राहतात. द यंग व्हिसल ब्लोअर फाऊंडेशनचे कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘फक्त श्रीमंतांनाच न्याय मिळू शकतो हे उघड गुपीत आहे. बरेच लोक त्यांच्या विरोधकांना त्रास देण्यासाठी किंवा त्यांना फक्त धमकावण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेचा वापर करीत असल्याचे दिसून येते. खोटे खटले किंवा खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार्‍या व्यक्तींना फारशी शिक्षा होत नाही. न्यायपालिकेला या मुद्द्यांची चांगली जाणीव आहे. तरीही त्यांनी अनेक दशके स्वत:मध्ये सुधारणा केलेली नाही असे घाडगे यांनी म्हटलेले आहे.
