आनंदनगर येथील सर्व महा ई-सेवा केंद्र हरवलीत ?माळशिरस तालुक्यातील केंद्रा मधून होतेय लूट सेतू कार्यालय सुरु करण्याची मागणी.
अकलूज (प्रतिनिधी )माळशिरस तालुक्यातील आनंदनगर येथील माजी उपसरपंच वसंतराव गायकवाड यांनी आपल्या गावाला मंजूर झालेल्या तीन्हीमहा इ सेवा केंद्र गावात नसल्याने नागरिकांचे हाल होत असल्याची तक्रार तहसीलदाराकडे केली आणि ही सेवा केंद्र हरवलीत काय ?असा प्रश्न उद्भवला. आणि तहसीलदार यांनी मंडळ अधिकार्यांना सदर सेवा केंद्र कोठे चालू आहेत शोध कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याचे समजते.
माळशिरस तालुक्यात असलेल्या 177सेवा केंद्र पैकी बहुतांश महा इ सेवा केंद्र दिलेल्या ठिकाणी न चालवता इतर ठिकाणी चालवली जातात.यासंदर्भात आनंदनगर ग्रामपंचायत चे माजी उपसरपंच वसंतराव गायकवाड यांनी आनंदनगर गावासाठी मंजूर असलेली तीन महा इ सेवा केंद्र अद्याप गावात सुरु झाली नसून ती इतरत्र सुरु झाली असल्याने गावातील नागरिकांना आ. भा. कार्ड,प्रतिज्ञापत्र,उत्पन्न व जातीचा दाखला तसेच इतर आवश्यक कागदपत्रे काढण्यासाठी गावातील आजारी, वयोवृद्ध नागरिकांना इतर ठिकाणी हेलपाटे मारावे लागत आहेत. अशी तक्रार तहसीलदार यांचेकडे दिली आहे.यावर तहसीलदार यांनी अकलूज चे मंडळ अधिकारी यांना पत्र देऊन सदर सेवा केंद्र आनंदनगर येथे अथवा इतरत्र चालू आहेत का याची पाहणी करून कारवाई करणे संदर्भात सांगितले आहे.
आपले सरकार(महा ई- सेवा केंद्र)हे एक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आहे जे एका पोर्टल अंतर्गत नागरिक केंद्रित सेवा सुलभ करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केले आहे. हे एक सर्वसमावेशक वेबसाइट पोर्टल सर्व नागरिकांसाठी खूप महत्त्वाचे आहे. या मुळे सेवांसाठी अनेक सरकारी कार्यालयात हेलपाटे मारण्याची आवश्यकता नाही. महाराष्ट्र राज्य सरकारने सर्व सरकारी सेवा सर्वसमावेशक वेबसाइट पोर्टल तयार केले आहे त्यालाच आपले सरकार सेवा पोर्टल असे म्हणतात. आपले सरकार पोर्टलवर सर्व सरकारशी संबंधित विभाग उपलब्ध आहेत.
महाराष्ट्र राज्यात राहणारा प्रत्येक रहिवासी कोणत्याही सरकारी कार्यालयात न जाता आपले सरकार पोर्टल वेबसाइटवरून उत्पन्नाचा दाखला आणि सरकारच्या इतर सेवांचा लाभ घेऊ शकतो.आपले सरकार पोर्टल हे राज्यातील रहिवाशांसाठी एक सोपे, पारदर्शक आणि सोयीस्कर वेबसाइट पोर्टल आहे. आपले सरकार हे सर्व विभागीय सेवांसाठी डिझाइन केलेले एक पोर्टल आहे. हे सर्व महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी उपलब्ध आहे.ज्यांना सरकारी सेवांची आवश्यकता आहे. पोर्टलचा उद्देश राज्याचा विकास, नागरिक सेवा पोर्टल आणि विविध योजना आणि सेवांसाठी वर्कफ्लो व्यवस्थापन आणि सामग्री व्यवस्थापन व्यासपीठ आहे. हे आपल सरकार पोर्टल विविध वैशिष्ट्यांची ऑफर देते ज्याचा राज्यातील रहिवाशांना लाभ घेता येईल. नागरिक कोठूनही, कधीही त्यांचा अर्ज ऑनलाइन अर्ज करू शकतात आणि सबमिट करू शकतात. सुलभ पारदर्शकता आणि पडताळणीसाठी सहाय्यक कागदपत्रे अपलोड करणे.अर्जदारांना अर्ज प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांवर ई-मेल किंवा एसएमएस सूचना प्राप्त होतील.
हे सेवा केंद्र तालुक्याच्या ज्या ठिकाणी मंजूर झाले असेल त्याच ठिकाणी केंद्र सुरू करने बंधनकारक आहे.इतर ठिकाणी स्थापन केल्यास केंद्र रद्द करण्यात येईल.शासनाने ज्या वेळी केंद्र सुरू ठेवण्यास सांगितले असेल त्यावेळी केंद्र चालू असायला हवे.शासनाने सेवा केंद्र साठी जी ब्रॅण्डिंग दिली असेल त्याचा वापर करणे तसेच महाराष्ट्र माहीती तंत्रज्ञान महामंडळाचे हेल्पलाईन क्रमांक तपशील केंद्र मध्ये लावणे बंधनकारक असेल.शासनाने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा अधिक शुल्काची आकरणी करता येणार नाही.अधिक शुल्काची मागणी करत असल्याची तक्रार असेल तर केंद्र रद्द करण्यात येईल.सर्व ग्राहकांना चांगली वागणूक देणे आणि आवश्यक ती मदत व सहकार्य करणे केंद्र चालकाची जबाबदारी असेल.ज्या गावात केंद्र साठी अर्ज केला असेल, अर्जदार हा त्या गावातील रहिवाशी असणे बंधनकारक आहे.आपले सरकार सेवा केंद्रांना शासनाने तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत वेळेवेळी देण्यात येणाऱ्या सूचनांचे पालन करावे लागेल.
तसेच उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन आपले सरकार केंद्र चालकाला करावे लागेल.जाहिरातीमद्धे दिलेल्या आपले सरकार सेवा केंद्रांच्या गावामध्ये केंद्र देण्याबाबतचे किंवा केंद्र रद्द करण्याबाबतचे सर्व अधिकार जिल्हाधिकारी व अध्यक्ष जिल्हा सेतु समिती यांच्याकडे आहेत.
सोलापूर जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात पूर्वी सेतू कार्यालय होते. परंतु त्यांचा ठेका संपल्यामुळे ती आता बंद करण्यात आली आहेत. या गोष्टीचा गैरफायदा घेऊन माळशिरस तालुक्यात असलेल्या 177सेवा केंद्रातील काही महा ई- सेवा केंद्रात वेगवेगळे दाखले काढण्यासाठी लूट केली जात आहे.काही केंद्रात शासकीय दर घेतले जातात. परंतु बहुतांश केंद्रात मात्र माझे कोणीही काहीही करू शकत नाही, या अविर्भावात मनमानी पद्धतीने पैसे घेतले जातात. यामुळे ई- सेवा केंद्रे लोकांच्या सोयीसाठी नसून पैसे गोळा करणारे अनअधिकृत अड्डे बनले आहेत, असा सार्वत्रिक आरोप होत आहे.त्यामुळे बंद करण्यात आलेले सेतू कार्यालय पुन्हा सुरु करण्यात यावे. अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. यासंदर्भात अनेक सामाजिक संस्था यांनी जिल्हाधिकारी यांचेकडे निवेदन दिले आहे.
ज्या ठिकाणी परवानगी दिली आहे त्याच शहरात ई- सेवा केंद्र चालवण्यास जिल्हा महसूल यंत्रणेणे परवाना दिला. त्यानुसार तालुक्याच्या ठिकाणी तहसील कार्यालयाशेजारी केंद्र सुरू झाली. शहरात व ग्रामीण भागात केंद्रे सुरु झाली.केंद्राचा परवाना मिळताना सरकारने निश्चित केलेल्या दराची अट मान्य करायची, दाखलानिहाय दराचे फलकही बाहेर लावायचे. प्रत्यक्षात आम्हाला परवडत नाही, असा सूर आळवत मनमानी पद्धतीने पैसे घ्यायचे असा धंदा तेजीत आहे.दाखला वेळत न दिल्यास पुढील कामे थांबतात. लाभ मिळत नाही. त्यामुळे संबंधित व्यक्ती दाखला दिल्यानंतर मागेल तितके पैसे देतो आणि निघून जातो. हे ग्राहकांचे वर्तन केंद्रचालकांच्या पथ्यावर पडले आहे. एखाद्या व्यक्तीने मागितलेल्या पैशांवर आक्षेप घेतल्यास तुम्हाला किती द्यायचे तेवढे द्या, असे किंवा ‘आमचा हा दर आहे, तुला कोठे तक्रार करायची तेथे कर’ असे उर्मट उत्तर मिळते. कामाची गरज असल्याने अनेकदा तक्रार करण्यासाठी कोणी पुढे येत नाही. यामुळे अनेक महिन्यांपासून केंद्र चालकांकडून लूट सुरू आहे.
रहिवाशी, उत्पन्न, जात, डोंगरी, नॉन क्रिमिलियर हे दाखले शाळा प्रवेश, सैन्य व पोलिस दलात भरती, सरकारी योजनांचा फायदा, शालेय शिष्यवृत्ती, निवडणुकांतील उमेदवारी अर्ज दाखल करताना या महत्त्वाच्या कारणांसाठी वारंवार दाखले लागत असतात. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी शैक्षणिक सत्राची सुरूवात, भरती प्रक्रिया, निवडणुका हा कालावधी केंद्र चालकांना सुगीचा दिवस असतात. या वेळी लुटीला पोषक परिस्थिती असते. त्यामुळे सुगीचे दिवस कधी येतात, याचीच प्रतिक्षा केंद्र चालकांना असते.ई- सेवा केंद्रात दाखल्यासाठी ऑनलाइन विहित नमुण्यातील अर्ज भरून घेतले जाते. आवश्यक कागदपत्रे घेतली जातात. स्वॉप्टवेअरमध्ये अर्ज दाखल केल्यानंतर तहसीलदार, नायब तहसीलदार व इतर प्राधिकृत अधिकारी पडताळणी करतात. मंजुरीनंतर डिजीटल सहीने केंद्रातूनच पुन्हा दाखला दिला जातो. अर्ज भरणे, दाखल करणे, कागदपत्रे घेणे असे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच काम केंद्र चालकाच असते.महा-ई सेवा केंद्रात सौजन्याची वागूणक दिली जात नाही. मनमानी पद्धतीने पैसे घेतले जातात. एकही दाखला सरकारच्या निर्धारित दराप्रमाणे मिळत नाही. तक्रार करण्यास वेळ नसल्याने लूट सुरूच राहते.माळशिरस तालुक्यातील काही केंद्र चालक प्रामाणिकपणे शासनाने ठरवून दिलेले दर आकारणी करतात. परंतु बहुतांश चालक हे जास्त पैसे घेत आहेत.
