मुंबईत आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाविरोधात भव्य महामोर्चा; लाखो नागरिकांची उपस्थिती, विविध मान्यवरांचा तीव्र विरोध
मुंबई, दि. ३० जून २०२६ : आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या प्रस्तावित प्रक्रियेविरोधात आज मुंबईतील मेट्रो सिनेमा ते आझाद मैदान या मार्गावर भव्य महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले
. हा महामोर्चा मा. आनंदराज आंबेडकर, मा. भीमराव आंबेडकर, माजी सामाजिक न्याय मंत्री तथा माजी आमदार मा. राजकुमार बडोले आणि माजी आमदार मा. बबनराव घोलप यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडला.
आयोजकांच्या माहितीनुसार, या महामोर्चात सुमारे तीन लाख नागरिक सहभागी झाले होते. दुपारी १२ वाजता सुरू झालेला हा मोर्चा सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत सुरू होता. मुसळधार पावसातही सहभागी नागरिकांनी मोठ्या शिस्तीने आणि उत्साहाने आपली उपस्थिती नोंदवत उपवर्गीकरणाविरोधातील भूमिका ठामपणे मांडली.
मोर्चाच्या समारोप सभेत अनेक मान्यवरांनी आपली मते व्यक्त केली. मा. सिद्धार्थ खरात, मा. ज्योतीताई गायकवाड, आमदार मेश्राम साहेब, माजी आमदार जयदेव गायकवाड, मा. सुरेश माने, मा. बाबुराव माने तसेच विविध सामाजिक, राजकीय आणि बौद्ध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणास विरोध दर्शविला.
सभेला संबोधित करताना माजी सामाजिक न्याय मंत्री तथा माजी आमदार मा. राजकुमार बडोले यांनी सांगितले की, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील २७ आमदारांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना उपवर्गीकरणास विरोध करणारे निवेदन सादर केले असून राज्य शासनाने या भूमिकेची गंभीर दखल घ्यावी. त्यांनी या सर्व आमदारांचे सार्वजनिकरित्या आभार मानले
.मा. आनंदराज आंबेडकर यांनी आपल्या भाषणात उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया कोणत्याही परिस्थितीत राबवू दिली जाणार नाही, अशी भूमिका मांडली. बौद्ध समाज, विविध सामाजिक संघटना तसेच रिपब्लिकन सेनेचे कार्यकर्ते उपवर्गीकरणाविरोधातील आंदोलन शेवटपर्यंत सुरू ठेवतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले
.मा. भीमराव आंबेडकर यांनी उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींतील अनेक घटकांच्या शैक्षणिक, सामाजिक व रोजगाराच्या संधींवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली.
तर माजी आमदार मा. बबनराव घोलप यांनी राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाची उपवर्गीकरणाविरोधातील भूमिका स्पष्ट करत शासनाने सर्व घटकांच्या हिताचा विचार करून निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली.
यावेळी डॉ. संदेश वाघ, माजी सदस्य सचिव, अनुसूचित जाती-जमाती आयोग यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा संदर्भ देत उपवर्गीकरणासाठी वस्तुनिष्ठ व परिमाणात्मक (Quantifiable) माहिती आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. तसेच, क्रांतिवीर लहुजी साळवे आयोगाच्या शिफारशींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्यात यावा, असे त्यांनी सांगितले.
मोर्चादरम्यान मा. आनंदराज आंबेडकर, मा. बबनराव घोलप, मा. राजकुमार बडोले, डॉ. संदेश वाघ तसेच इतर प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाने महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री मा. एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. यावेळी शिष्टमंडळाने उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी, अशी ठाम भूमिका मांडली.
अनुसूचित जातींतील विविध घटकांच्या भावना, आक्षेप आणि मागण्या शासनापुढे मांडण्यात आल्या.या चर्चेदरम्यान मा. एकनाथ शिंदे यांनी शासन अनुसूचित जातींवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ देणार नाही, अशी भूमिका व्यक्त केल्याचे प्रतिनिधींनी सांगितले.
तसेच शासन या विषयाकडे सकारात्मक दृष्टीकोनातून पाहत असून लवकरच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत संबंधित प्रतिनिधींसोबत बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिल्याची माहिती शिष्टमंडळाने दिली.
मोर्चादरम्यान सहभागी नागरिकांनी शांततापूर्ण पद्धतीने घोषणाबाजी करत आपली भूमिका व्यक्त केली.
संपूर्ण कार्यक्रम शिस्तबद्ध वातावरणात पार पडल्याचे आयोजकांनी सांगितले. आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या प्रस्तावित प्रक्रियेचा पुनर्विचार करून संबंधित सर्व घटकांशी व्यापक चर्चा करण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी या महामोर्चातून करण्यात आली
