राज्य शासनाकडून अनुदानासाठी तपासणी झालेल्या शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांचे आझाद मैदानावर मंगळवार पासून धरणे आंदोलन सुरू अनुदानासाठी चा लढा तीव्र करण्याचा संघटनेचा निर्धार – – संघटना अध्यक्षा डॉ. मेघा गुळवणी यांची माहिती
अकलूज (संजय लोहकरे )सन 2001 पूर्वीच्या राज्यातील 89 शिक्षणशास्त्र महाविद्यालया ना राज्य शासनाने 100 टक्के अनुदान मंजूर करावे, या मागणीसाठी प्राचार्य, प्राध्यापक व प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांचे मुंबईच्या आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन सुरू आहे. महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय प्राचार्य, प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेच्या अध्यक्षा डॉ. मेघा गुळवणी यांनी ही माहिती दिली. त्या पुढे म्हणाल्या, ” शासनाने अनुदान देण्यासाठी सन 2014 व जानेवारी 2022 मध्ये 89 शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांची दोनदा तपासणी पूर्ण करून ही अनुदानाचा प्रश्न सुटलेला नाही. या महाविद्यालयांच्या 100 टक्के अनुदानासाठी येत्या अर्थसंकल्पात राज्य शासनाने तरतूद करून रेंगाळलेला हा प्रश्न निकालात काढावा,अशी शासनाला आमची विनंती आहे. या शिक्षणशास्त्र महाविद्यालया ना 100 टक्के अनुदान दिल्यास राज्य शासनावर मोठा आर्थिक भार पडणार नाही, हे आम्ही शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगा कडून 50 टक्के अनुदान राज्य शासनाला मिळेल. याशिवाय विद्यार्थ्यांची शिक्षण फी राज्यशासना कडे जमा होईल. विद्यार्थ्यां ना शिष्यवृत्ती मिळत असल्याने विद्यार्थ्यांवर देखील शिक्षण शुल्काच्या फारसा भार पडणार नाही. अनुदानामुळे एकूणच शिक्षणाचा दर्जा आणखीन उंचावण्यास मदत होईल, हे आम्ही शासनास आम्ही वारंवार पटवून देत आलो आहोत. ” यासंदर्भात संघटनेच्यावतीने अधिक माहिती देताना संघटनेचे ज्येष्ठ सभासद व येथील यशवंत शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. विश्वनाथ पाटील म्हणाले,” राज्यातील शिक्षणशास्त्र महाविद्यालये माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या साठी शिक्षक तयार करत असतात. या महाविद्यालयांतील अनेक प्राचार्य, प्राध्यापक व प्रशासकीय कर्मचारी गेल्या दहा वर्षांत सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यांना सेवानिवृत्त झाल्यावर शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पेंशन, ग्रॅच्युइटी, वैद्यकिय इत्यादी कोणत्याही सुविधा मिळाल्या नसल्याने ते सध्या अत्यंत हलाखीचे जीवन जगत आहेत. त्यांपैकी काहींचा हलाखीच्या परिस्थितीत मृत्यू ही झाला आहे. सध्या देखील प्राचार्य, प्राध्यापक व प्रशासकीय कर्मचारी निवृत्तीच्या मार्गावर असून अनुदान न मिळाल्यास त्यांचीही अवस्था बिकट होणार आहे. ” ते पुढे म्हणाले,” शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयातील प्राचार्य व प्राध्यापक उच्चविद्याविभूषित आहेत. त्यांनी क ला, वि ज्ञान, वाणिज्य या शाखांमधील पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली असून बी. एड., एम. एड., नेट, सेट व पीएच . डी. यांबरोबरच इतर जास्तीच्या शैक्षणिक अर्हता प्राप्त केल्या आहेत. इतरांच्या तुलनेत त्यांना ‘ समान काम, समान दाम’ या न्यायाने शासनाकडून वागणूक मिळत नाही. शासनाकडून पुरेसे प्रवेश शुल्क मिळत नसल्याने संस्थांनाही नाईलाजाने आहे त्या उपलब्ध शुल्कामध्ये च पगाराचे व अन्य खर्चाचे गणित जुळवा वे लागते. ” ते पुढे म्हणाले,” यापूर्वी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कारकिर्दीत हातातोंडाशी आलेले अनुदान तांत्रिक बाबीं च्या अडथळ्यांमुळे मिळू शकेल नाही. सध्याचे शासन हे गतिशील आहे. संघटनेच्या अध्यक्षा डॉ. मेघा गुळवणी यांच्या मार्गदर्शनाखाली खा. धैर्यशील माने यांच्यामार्फत अनुदानासाठी शासनाकडे सतत पाठपुरावा सुरू आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी संघटनेने वेळोवेळी संपर्क साधला असून त्यांनीही अनुदान देण्याबाबत सकारात्मकता दर्शविली आहे. खा. धैर्यशील माने यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेत बैठक आयोजित करण्याबाबत पुढाकार घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे देखील शिक्षकांच्या शिक्षकांना न्याय देण्यासाठी सकारात्मक आहेत. येत्या मार्च पर्यंत 89 शिक्षणशास्त्र महाविद्यालया ना अनुदान देऊन शासनाने संबंधिताना न्याय द्यावा, अशी संघटनेची मागणी आहे. “
