*राज्य सरकारला मोठा धक्का; ‘या’ निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच*
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. दरम्यान ओबीसी आरक्षणाला मंजुरी मिळण्यापूर्वी जाहीर झालेल्या 365 निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यासाठी नवीन कोणत्याही प्रकारची अधिसूचना जाहीर करता येणार नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्याचसोबत 92 नगरपरिषदांच्या नव्याने निवडणुका जाहीर केल्यास कोर्टाचा अवमान ठरेल असेही स्पष्ट केले.ओबीसी आरक्षणासाठी बांठिया आयोगाने 27 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली. आरक्षण देताना अनुसूचित जाती व जमाती त्यासोबतच ओबीसींचे आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त न होण्याची अट आहे. त्या पार्श्वभूमीवर 27 महापालिकांमध्ये ओबीसींसाठी विविध जागा आरक्षित केल्या आहेत.पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड , उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती आणि बुलडाणा या 17 जिल्ह्यांतील 92 नगरपरिषदा आणि चार नगरपंचायतीच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहे
