सोलापूर जिल्ह्यातील प्रत्येक मतदारसंघ, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि गावाला विकास निधीत समान न्याय मिळावा – खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील
अकलूज (प्रतिनिधी) : सोलापूर जिल्ह्यातील विकास निधी वाटप प्रक्रिया पारदर्शक, धोरणाधारित आणि सर्वांसाठी समान असावी, अशी ठाम भूमिका माढा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी मांडली आहे.
इस्लामपूर ग्रामपंचायतीने जिल्हा नियोजन समिती (DPDC) निधी वाटपाच्या पद्धतीविरोधात उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर त्यांनी हे वक्तव्य केले.
सदर याचिकेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या पत्राचा संदर्भ जोडण्यात आला असून, त्यामध्ये जिल्हा नियोजन समितीमार्फत विकासकामांच्या निधी वाटपासाठी कोणतेही स्पष्ट, लिखित आणि सार्वजनिक धोरण अस्तित्वात नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
ही बाब अत्यंत गंभीर असून संपूर्ण जिल्ह्याच्या विकास प्रक्रियेबाबत प्रश्न निर्माण करणारी असल्याचे मोहिते-पाटील यांनी म्हटले आहे.
विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून जिल्हा नियोजन समितीच्या कामकाजात सहभाग घेताना अनेक ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधल्याचे त्यांनी सांगितले.
विकासकामांसाठी प्रस्ताव पाठवूनही त्यांची पुढील स्थिती संबंधित संस्थांना कळत नसल्याची तक्रार अनेक ठिकाणी करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता, निविदा प्रक्रिया किंवा कार्यादेश याबाबत कोणतीही प्रभावी सार्वजनिक माहिती प्रणाली उपलब्ध नसल्याने लोकशाही उत्तरदायित्वाला बाधा पोहोचत असल्याचे त्यांनी म्हटले
.याशिवाय जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर झालेली अनेक कामे विविध प्रशासकीय टप्प्यांवर प्रलंबित राहत असल्याची बाबही त्यांनी निदर्शनास आणून दिली.
कोणत्या अधिकाऱ्याकडे काम अडकले आहे, विलंबाची कारणे काय आहेत आणि त्यावर कोणती कारवाई झाली आहे, याची माहिती सहज उपलब्ध नसल्याने विकास प्रक्रियेला फटका बसत असल्याचे त्यांनी सांगितले
.जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष म्हणून पालकमंत्र्यांवर विकासकामांचे नियोजन, अंमलबजावणी, देखरेख आणि प्रगतीचा नियमित आढावा घेण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी असल्याचे मोहिते-पाटील यांनी स्पष्ट केले.
निधी वाटपाबाबत स्पष्ट धोरण नसल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना न्यायालयात जावे लागत असल्यास त्याचे गांभीर्याने आत्मपरीक्षण होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले.
नगरसेवक, ग्रामपंचायत सदस्य, पंचायत समिती सदस्य आणि जिल्हा परिषद सदस्य हे थेट जनतेसमोर उत्तरदायी असतात. त्यामुळे विकास निधीच्या बाबतीत कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर किंवा लोकनियुक्त प्रतिनिधींवर अन्याय होऊ नये, असे त्यांनी नमूद केले.
सोलापूर जिल्ह्यातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघ, प्रत्येक ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगरपरिषद, नगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेला विकास निधीमध्ये समान व न्याय्य संधी मिळाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
विकासकामांच्या निवडीसाठी स्पष्ट धोरण, मंजूर कामांची सार्वजनिक माहिती, अंमलबजावणीसाठी कालमर्यादा आणि विलंबासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई यांची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.
राज्य शासन, जिल्हा नियोजन समिती आणि जिल्हा प्रशासनाने या जनहित याचिकेकडे राजकीय दृष्टिकोनातून न पाहता जिल्ह्याच्या विकास व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्याची संधी म्हणून पाहावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
विकास निधी हा जनतेचा निधी असून त्याचा लाभ जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत समानतेने पोहोचला पाहिजे, असे मोहिते-पाटील यांनी स्पष्ट केले.
