बांठिया अहवालानुसार सर्व निवडणुका घ्याव्यात-सर्वोच्च न्यायालय.
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणासंबंधित बांठिया आयोगाचा अहवाल स्विकारला असून याच अहवालानुसार निवडणुका घ्याव्यात असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. शिवाय सर्व निवडणुका पुढील २ आठवड्यांत जाहीर कराव्यात असेही आदेश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला असून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला आता २७ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना पुन्हा राजकीय आरक्षण (obc reservation) मिळणार की नाही? याबद्दलची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात होती. ओबीसी प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या कोर्टापुढे झाली. राज्यातील आगामी नगरपालिका निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही, याचा फैसला आज होणार होता. ( SC Hearing on obc reservation Live update) राज्य सरकारने इम्पेरिअल डेटा गोळा करण्यासाठी बांठिया समिती (Bathia Committee) स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. बांठिया समितीनुसार राज्यात सरासरी 37 टक्केच ओबीसी असल्याचे नमूद केले आहे. बांठिया समितीने मतदार यादीच्या आधारे हा अहवाल बनवला आहे.
*ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा* राज्यातील पुढील निवडणुका बांठिया अहवालानुसार घ्याव्यात, असे निर्देश निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेत. त्यामुळे राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. त्याचबरोबर पुढील दोन आठवड्यात निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे निर्देश देखील न्यायालयाने दिले आहेत. आज ओबीसी आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तसेच जाहीर झालेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीला देखील स्थगिती नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे आता निवडणूक आयोगाने याआधी जाहीर केलेल्या निवडणुका देखील घेण्यात येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, महत्त्वाचे म्हणजे कोर्टात सुनावणी दरम्यान बांठिया अहवालानुसार राज्यातील पुढील निवडणुका घ्या, असे न्यायालयाचे देखील मत असल्याचे न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या खंडपीठाने सांगितले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ओबीसींना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
