*आमदारांवरील अपात्रतेची कारवाई तूर्तास टळली; पुढील सुनावणी ११ जुलैला*
नवी दिल्ली : बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी झाली. पक्षकारांचा युक्तिवाद झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी ११ जुलै रोजी ठेवली आहे. तर विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी, सुनील प्रभू, केंद्र सरकार यांना न्यायालयाने नोटीस बजाविली आहे. या काळात विधानसभा उपाध्यक्ष बंडखोर आमदारांवर कारवाई करू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. बंडखोर आमदारांना अपात्रतेच्या नोटीसीवर म्हणणे मांडण्यासाठी १२ जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या काळात आमदारांच्या सुरक्षेची हमी द्यावी, अशी मागणी ही शिंदे यांच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे केली आहे. बंडखोरांच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईच्या नोटिसेला एकनाथ शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. एकनाथ शिंदे गटाकडून नीरज कौल यांनी बाजू मांडली. ४० आमदारांना जिवंत येऊ दिले जाणार नाही, अशी धमकी शिवसेनेकडून देण्यात आहे. विधानसभेचे उपाध्यक्ष हे अपात्रतेची कारवाई करू शकत नाही. कारण त्यांना पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे, असा युक्तिवाद शिंदे यांच्या वकिलाने केला आहे. शिवसेनेकडून अभिषेक मनू सिंघवी, देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली आहे. उपाध्यक्ष यांना पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव चुकीच्या पद्धतीने दाखल करण्यात आला असल्याचा युक्तिवाद अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केला आहे. स्वतः उपाध्याक्ष त्यांच्या विरोधातील कारवाई करू शकतात का असा प्रश्न सिंघवी यांनी उपस्थित केला आहे. झिरवळ यांच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडली. तर १२ जुलैच्या संध्याकाळपर्यंत बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करता येणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.
