*61 फाटा कॅनॉल अस्तरीकरणातील गंभीर प्रकार; “सायपण”मुळे पाण्याच्या चोरीची भीती* *शुल्क भरून अधिकृत पास काढणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार का*? *क्रमशः भाग -2*
माळशिरस (प्रतिनिधी )माळशिरस पाटबंधारे उपविभाग यांच्या अंतर्गत करण्यात आलेल्या 61 फाटा कॅनॉलच्या अस्तरीकरणाच्या कामाबाबत आता नवे आणि अधिक गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ लागले आहेत.
आधीच निकृष्ट दर्जा, तडे आणि अर्धवट कामामुळे वादात सापडलेल्या या प्रकल्पामध्ये ठिकठिकाणी सायपणासाठी जागा शिल्लक ठेवण्यात आल्याचे दिसून येत असल्याने भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची चोरी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
स्थानिक शेतकरी आणि नागरिकांच्या मते, कालव्याच्या अस्तरीकरणाचा मुख्य उद्देश पाणी गळती थांबवणे, पाण्याचा अपव्यय रोखणे आणि शेवटच्या टोकापर्यंत शेतकऱ्यांना न्याय्य पाणीपुरवठा करणे हा असतो.
मात्र जर अस्तरीकरणामध्येच सायपणासाठी जागा ठेवण्यात येत असेल, तर त्यातून अनधिकृतरीत्या पाणी वळविण्याचे प्रकार वाढू शकतात, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
विशेष म्हणजे, अनेक शेतकरी शासनाकडे अधिकृतपणे पाणीपट्टी भरून आणि नियमांनुसार पास काढून शेतीसाठी पाणी घेतात. अशा परिस्थितीत काही जण जर सायपणाच्या माध्यमातून बेकायदेशीर पाणी उपसा करत असतील, तर नियम पाळणाऱ्या आणि शुल्क भरून पाणी घेणाऱ्या शेतकऱ्यांवर हा सरळ अन्याय ठरणार असल्याची भावना परिसरात व्यक्त होत आहे.
“आम्ही वेळेवर शुल्क भरतो, अधिकृत पास काढतो, तरी शेवटच्या टोकाला पाणीच मिळत नाही. मग नियम पाळून फायदा काय?” असा संतप्त सवाल अनेक शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
काही शेतकऱ्यांनी तर या प्रकारामुळे भविष्यात कालव्यावरील नियंत्रण पूर्णपणे ढासळण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, कालव्यामधील अशा प्रकारच्या सायपणामुळे केवळ पाण्याची चोरीच होत नाही, तर पाण्याचे नियोजनही विस्कळीत होते. परिणामी शेवटच्या टप्प्यातील शेतकऱ्यांना अपुरा पाणीपुरवठा होतो आणि त्याचा थेट परिणाम शेती उत्पादनावर होतो.
दरम्यान, नीरा उजवा कालवा विभाग फलटण यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची तात्काळ चौकशी करून संबंधित कामाची तांत्रिक तपासणी करावी, तसेच सायपणासाठी जागा का ठेवण्यात आली याचे स्पष्टीकरण जाहीर करावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. *क्रमशः भाग -2*
#61फाटाकॅनॉल#माळशिरस#सायपण#पाण्याचीचोरी#कालवाअस्तरीकरण#शेतकरीअन्याय#पाटबंधारेविभाग#नीराउजवाकालवा#फलटण#शासननिधी#निकृष्टकाम#पाणीप्रश्न#शेतकरीआक्रोश#WaterTheft#CanalLining#IrrigationDepartment#FarmerIssues#MaharashtraNews#WaterManagement#JusticeForFarmers
