सोलापूर /प्रतिनिधी भैय्या खिलारे:मंगळवेढा तालुक्यातील बोराळे येथील ग्रामपंचायतचा महा-ई-सेवा केंद्र चालक सुहास घोडके याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.पोलीस भरतीसाठी काढलेल्या कागद पत्रांमध्ये भरती होण्यासाठी आवश्यक असलेला आर्थिक दुर्बल घटकाचा दाखला पडताळणी अंती बनावट असल्याचे निष्पन्न झाल्यानेया प्रकरणाची फिर्याद नायब तहसीलदार चंद्रकांत हेडगिरे यांनी पोलिसांत दिल्याने तालुक्यातील महा-ई-सेवा केंद्र चालकांमध्ये खळबळ उडाली.याबाबतचे वृत्त असे की, बोराळे येथील एका तरुणीची पोलीस भरतीत निवड झाल्याने तिने सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी पोलीस आयुक्त कार्यालय, डी. एन. रोड बृहन्मुंबई यांच्याकडूनमंगळवेढा कार्यालयास प्रस्ताव आल्याने सदर तरुणी हिच्याकडील (ईडब्ल्यूएस) दाखल्याच्या महा ऑनलाईन पोर्टलवरील बारकोड क्रमांक पडताळणी केली असता सदरचा दाखला हा गणेशकर आशुतोष बाळासाहेब यांचे नांवे असल्याचे दिसून आले.महा ई सेवा केंद्राचा चालक सुहास सूर्यकांत घोडके (रा. बोराळे) याने सदरचे बारकोड क्रमांक तसेच ठेवून गणेशकर आशुतोष बाळासाहेब यांच्या नावामध्ये तांत्रिक पध्दतीने अनधिकृत फेरबदल करून त्याठिकाणी सदर तरुणीचे नाव टाकून बनावट आर्थिक दुर्बल घटकाचे प्रमाणपत्र दिल्याचे निष्पन्न झाल्यानेनायब तहसीलदार चंद्रकांत हेडगिरे, मंडलाधिकारी धनंजय इंगोले, तलाठी भारत गायकवाड, कोतवाल यलगुंडा पाटील यांनी तहसीलदारांच्या आदेशाने बोराळे येथील महा-ई-सेवा केंद्रास सील केले व तहसीलदार यांच्या आदेशानेमहा-ई-चालक सुहास सूर्यकांत घोडके (रा.बोराळे) याच्या विरुध्द भादंवि कलम ४२०, ४६७, ४६८, ४७१ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यापूर्वी एका महा-ई-सेवा केंद्र चालकाने जात बदलून दाखला दिल्याची घटना ताजी असतानाच, पुन्हा हे बनावट दाखल्याचे प्रकरण उजेडात आले आहे.तात्काळ दाखला देण्याच्या बहाण्याने एका दाखल्याला हजार ते दोन हजार रक्कम आकारून अनेक जण तासात ते दोन तासात दाखले मिळवून देत आहेत. त्यामुळे नेमके असे बनावट दाखले किती जण बनवून देतात याची पडताळणी होणे गरजेचे आहे. महसूल प्रशासनाने वेळेत दाखले न सोडल्याने असे बोगस दाखले बनवण्याचे प्रकार होत असल्याची चर्चा आहे.प्रशासनाचे दुर्लक्षमंगळवेढा शहरात गल्लोगल्ली अनधिकृत महा-ई-सेंटर चालू असून, एका आयडीवर अनेक विनापरवाना महा-ई-सेवा केंद्र सुरू आहेत. काही जणांचे ग्रामीण भागातील परवाने असताना शहरात आणून महा-ई-केंद्र उघडण्यात आलेली आहेत. याकडेही प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.
