नवीन शैक्षणिक धोरण संभ्रम, विशेषतः व आव्हाने….
ज्येष्ठ वैज्ञानिक डॉ. के. कस्तुरीनंदन यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ सदस्यांनी नवीन शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आले. तब्बल ३४ वर्षानंतरचे आणि भारतीय शिक्षण क्षेत्रामध्ये आवश्यक असे अमुलाग्र परिवर्तन करण्यासाठी जागतिक दर्जाचे शिक्षण देण्यासाठी व विद्यार्थ्यांना अर्थार्जनासाठी सक्षम करतानाच त्यांचे आयुष्य सर्वार्थानी समृद्ध व्हावे या दृष्टिकोनातून धोरणाची रचना करण्यात आली आहे. या धोरणात गुणवत्तापूर्वक, परवडणारे, समानता शिकवणारे शिक्षण, प्रवेश प्रक्रिया आणि जबाबदारी निश्चिती म्हणजे उत्तरदायित्व या पाच मुख्य स्तंभावर आधारित हे धोरण आहे. या धोरणात पूर्णतः भारतकेंद्री शिक्षण आहे म्हणजे भारताचा समृद्ध ज्ञानवारसा आणि लोकसंस्कृती यांची संविधानिक मूल्ये आणि जागतिक पातळीवरील विकास यांच्याशी सांगड घालून ज्ञानाच्या क्षेत्रातील एक नेतृत्व म्हणून भारत तयार व्हावा या दृष्टीने विकसित केलेली स्वदेशी शिक्षण व्यवस्था. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये जागतिक शिक्षण विकास कृती कार्यक्रम समाविष्ट असून सर्वांसाठी समावेशक आणि समान गुणवत्तेचे शिक्षण व सर्वांसाठी निरंतर अध्ययनाच्या शिक्षणाच्या संधींना प्रोत्साहन देण्याचे 2030 पर्यंत उद्दिष्ट आहे.
पूर्वीची 10+2 शैक्षणिक संरचना ऐवजी नवीन अध्यापनशास्त्रीय संरचना 5+3+3+4 अशी व्यवस्था असणार आहे. बोर्ड परीक्षेत फक्त पाठांतराला महत्व न देता दैनंदिन आयुष्यात उपयोगाला येणाऱ्या ज्ञानाचा वापर केला जावा हे धोरणात अधोरेखित केले आहे. शिक्षणामध्ये बदल हा अपेक्षित आहेच. सद्या डिजिटल क्रांतीचे युग आलेले आहे. या नवक्रांतीला सामोरे जाण्यासाठी आपल्या शिक्षण पध्दतीत बदल केला तरच जागतिक पातळीवर आपण टिकून राहू. 1. पहिल्या पाच वर्षात पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची तीन म्हणजे अंगणवाडी, इयत्ता पहिली व दुसरी यांचा समावेश आहे. खेळ, कृती, शोध यावरच्या शिक्षणास या स्तरावर महत्त्व दिले आहे.2. तिसरी ते पाचवी टप्प्यावरती भाषिक व अंकीय साक्षरता, समजपूर्वक वाचन, लेखन यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच स्थानिक भाषा, खेळ यावर आधारित आनंददायी अभ्यासक्रमाची रचना या स्तरावर करण्यात येत आहे. 3. सहावी ते आठवी या स्तरावर कृतीवर आधारित प्रायोगिक अभ्यासक्रम म्हणजे व्यावसायिक हस्तकला व कौशल्य विकास करण्याच्या दृष्टीने शिक्षण देण्यात येणार आहे. 4. नववी ते बारावी या चार वर्षात वेगवेगळ्या 40 विषयांचा अभ्यास करण्याची संधी विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.
कला, वाणिज्य व विज्ञान असे शाखाभेद न ठेवता आवडीचे विषय निवडता येतील.अलीकडच्या काळात भारताची संस्कृती, परंपरा, देशाविषयीचा अभिमान या गोष्टी लोकस्मरणातून कमी होत आहेत त्यामुळे त्याला पुन्हा उजाळा देण्यासाठी मातृभाषा, भारतीय भाषा, बहुभाषिकत्व, देशप्रेम यांना महत्त्व दिले आहे. आजपर्यंत दुर्लक्षित राहिलेला पूर्वप्राथमिक शिक्षणाला अधिकृत दर्जा मिळणार आहे. सरकारी आणि खाजगी शिक्षण समान असणार आहे. शिक्षण हक्क कायदा तीन ते अठरा वर्षापर्यंत म्हणजे बारावीपर्यंतचे शिक्षण हे सक्तीचे व मोफत असणार आहे. या धोरणात आंतरविद्याशाखीय अभ्यास केला जाणार आहे म्हणजे मराठीचा गणिताची, गणिताचा विज्ञानाशी आणि विज्ञानाचा फॅशन डिझायनिंगशी काय संबंध आहे. दहावी बारावी परीक्षा रद्द होणार नाहीत बोर्ड ही अस्तित्वात राहतील. फक्त परीक्षा वर्षातून दोन वेळा होणार. घोकंपट्टी व कोचिंग क्लास संस्कृती यांची गरज संपवण्यासाठी प्रयत्न. पाचवी पर्यंत मातृभाषेतूनच शिक्षण मिळणार. तिसरी पासूनच शिक्षणाबरोबर व्यावसायिक कौशल्य शिकवले जाणार. एका शैक्षणिक बॅक ऑफ क्रेडिट ची स्थापना केली जाणार आहे. कला, क्रीडा, संगीत, योग या विषयांना अभ्यासक्रमातच सहभागी. या धोरणात त्रिभाषा सूत्राचा समावे असेल पण भाषा निवडीचे स्वातंत्र्य विद्यार्थ्यांना. सर्वांना शिक्षणाची समान संधी. शाळाबाह्य, दिव्यांग व विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांचा सहभाग. बहुआयामी मूल्यमापनाचा स्विकार केला जाणार. आतापर्यंत या शैक्षणिक धोरणासंबंधी ज्या ज्या बातम्या येत आहेत त्या पाहून महाराष्ट्रातला पालक वर्ग, शिक्षक, विद्यार्थी यांचा गोंधळ उडालेला आहे. सर्वच संभ्रमावस्थेत आहेत. सर्वच महत्त्वाचे जसा राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखडा प्रकाशित झाला तसा राज्य सरकारने राज्याचा आराखडा प्रकाशित करणे अभिप्रेत असते. परंतु आपल्या राज्यात राज्याचा आराखडा प्रकाशित न झाल्याने अनेक अफवा किंवा ज्याला जो विचार सुचला आहे. तो त्याने मांडल्यामुळे पूर्ण गोंधळ उडाला आहे. या धोरणाविषयी कुणालाच पूर्ण माहिती नाही. या धोरणात लोकसहभागातून पैसे उभे करायचे असा विचार आहे. ज्या संस्था आर्थिकदृष्टया कमकुवत आहेत त्यांचे काय? त्यामुळे हे धोरण लोकांना माहिती करून देणे गरजेचे आहे. अनेक संस्थाच्या माध्यमातून या धरणाची माहिती समाजाला करून द्यावी.
तसेच लोकप्रतिनिधीनी धोरण उचलून धरले तर यशस्वी होईल पण हे लोकप्रतिनिधीनी वेगळ्याच कामात गुंतलेले आहेत आणि सर्वात महत्त्वाचे हे धोरण मुख्याध्यापक, शिक्षक, संस्थाचालक यांच्यापर्यंत व्यवस्थितपणे पोहोचलेले नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. आत्तापर्यंत कोणतेही बदल झाले तरी विद्यार्थ्यांना माहिती देणे, त्यांच्याकडून पाठ करून घेणे आणि त्यांनी ही माहिती परीक्षेत उत्तर पत्रिकेत उतरविणे या प्रक्रियेलाच आपण ज्ञान समजत आलो आहोत. परंतु हे खरे ज्ञान नाही. ही भावना जोपर्यंत शिक्षक आणि शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तीमध्ये पक्की रुजत नाही तोपर्यंत पालथ्या घड्यावर पाणी असे असेल. या नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे माहितीवर आधारलेली परीक्षा पद्धती मोडीत निघेल मात्र हे घडण्यासाठी शिक्षकांच्या मानसिकतेमध्ये अमुलाग्र बदल व्हायला हवेत.
अलविन टॉपलर यांच्या मते The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn.धोरणाची विशेषता – शिक्षण लवचिक बनवणे, दर्जेदार शिक्षण विकसित करणे, मुलांना भारतीय संस्कृतीशी जोडणे, प्रत्येक मुलाची क्षमता ओळखणे आणि विकसित करणे, मुलांमध्ये साक्षरता आणि संख्या शास्त्राचे ज्ञान विकसित करणे, मुलांना सुशासन शिकवणे आणि सक्षम करणे, मूल्यमापनावर भर देणे, मुलांना विविध भाषा शिकवणे, मुलांचे विचार सर्जनशील आणि तार्किक बनविणे, उत्कृष्ट संशोधन करणे, तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करण्यावर भर देणे अशी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची विशेषता सांगता येईल.
आव्हाने –
असे नवीन शैक्षणिक धोरण असले तरी प्रत्यक्ष त्याची अंमलबजावणी आव्हानात्मक असणार आहे. कारण सर्व ठिकाणची परिस्थिती, शालेय सुविधा, राज्याची मानसिकता, नोकरशाहीचे उत्तरदायित्व, खर्चाचा प्रश्न, लोकांचा सहभाग सारखाच असेल असे नाही. एकाच वेळी इतक्या मोठ्या व्यवस्थेला गतिमान करणे अवघड आहे. शिक्षण हे अनुभवात्मक, अनुप्रयोग, संशोधन आधारित अंतरवासिका देखील असणार आहे. मात्र उच्च शिक्षण 70% खाजगी व्यवस्थापनाच्या हाती आहे. खाजगी क्षेत्राचे योगदान हे या धोरणातील कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. अनेक ठिकाणी पायाभूत सुविधाच नाहीत. विद्यार्थ्यांना विषय निवडीची मुभा असणार आहे पण त्या विषयाचे शिक्षक संबंधित शाळेत उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या आकारमानाचा विचार करता ही बाब प्रकर्षाने लक्षात येते की एक लाख दहा हजारापेक्षा अधिक शाळा, यात शिक्षण घेणारे जवळपास दोन कोटी पेक्षा अधिक विद्यार्थी, वेगवेगळे आठ माध्यम, विविध बोर्ड, या बोर्डातील वेगवेगळे अभ्यासक्रम, उपक्रम, तोकडी शासन यंत्रणा, शिक्षकाची कमतरता, पालकांचा दृष्टिकोन याही बाबींचा विचार केला असता खूप मोठे आव्हान समोर दिसते. तसेच राज्याचा आराखडाच अद्याप जाहीर न झाल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी २०२४ पासून कशी होणार ?
प्रा. तात्यासाहेब शिवाजी काटकर, अकलूज9226144836(लेखक करिअर समुपदेशक असून शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत आहेत. शैक्षणिक, सामाजिक विषयावर लेखन करतात)
