‘मराठा वनवास यात्रा’ अनुषंगाने तुळजापूर विधीज्ञ संघात बैठक.
अकलूज (प्रतिनिधी )येत्या 06 मे रोजी तुळजापूर येथून मराठा वनवास यात्रा निघणार आहे. मराठा समाजाला ओबीसी मधूनच आरक्षण ही भूमिका घेऊन मराठा तुळजापूर ते मुंबई मंत्रालय असे पावणे पाचशे किलोमीटर चे अंतर पायी चालत जाणार आहे. मराठा समाजाने घेतलेली सुधारित भूमिका ही संविधानाला धरून आहे. 50% च्या आत असलेला मराठ्यांचा हक्क पुन्हा कश्या पद्धतीने मिळवता येईल? त्यासाठीच्या असलेल्या कायदेशीर तरतुदी, स्वातंत्र्या आधीचे आरक्षणाचे धोरण, स्वातंत्र्यानंतर चे आरक्षणाचे धोरण, कालेलकर आयोग ते गायकवाड आयोग, मागच्या अनेक दशकांपासून मराठा समाजाला नेमके कसे कसे डावलले गेले, 23 मार्च 1994 रोजीच्या ‘जी आर’ मुळे निर्माण झालेले महाराष्ट्रातील फुगीर आरक्षण. 2014 मध्ये काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडी सरकार ने दिलेल्या आरक्षणातील उणीवा, 2017 मध्ये भाजप सेनेने दिलेल्या आरक्षणातील कायदेशीर उणीवा, याबाबत योगेश केदार यांनी आपले मत मांडले. मराठा समाज सर्व बाजूंनी 50% आतल्या ओबीसी आरक्षण साठी पात्र असताना देखील प्रत्येकवेळी 50% च्या वरचे आरक्षण दिले गेले. महाराष्ट्रातील सामाजिक सलोखा टिकवायचा असेल तर मराठा समाजाचा समावेश ओबीसी आरक्षणात केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. राजकीय स्वार्थापोटी सर्वच पक्षीय नेत्यांनी मराठा समाजाच्या न्यायिक भूमिका डावलून नेहमी फसवणूक केली अशी भावना योगेश केदार यांनी व्यक्त केली. तुळजापूर विधीज्ञ संघ मराठा समाजाच्या सांविधानिक मागणी बाबत कायम सोबत राहिला आहे. याहीपुढे मराठा वनवास यात्रा तसेच पुढील कायदेशीर वाटचालीत तुळजापूर विधीज्ञ संघ सक्रिय सहभागी राहील. अशी ग्वाही विधीज्ञ संघाच्या वतीने देण्यात आली. या बैठकीचे नियोजन एडवोकेट जयंत इंगळे यांनी केले. यावेळी संघाचे अध्यक्ष पवार तसेच एडवोकेट एम एन कानडे तानाजीराव तांबे एडवोकेट जीएम शेटे एडवोकेट कदम एडवोकेट के डी कुलकर्णी एडवोकेट दादासाहेब शिंदे व इतर 40 ते 45 विधीज्ञ हजर होते.
