अकलूज नगरपरिषद आकारित असलेल्या प्रतिमाह 2% टक्के शास्ती संदर्भात 11फेब्रुवारी रोजी लोक अदालत मध्ये शास्ती कमी करण्यासंदर्भात निर्णय होणार.
अकलूज (प्रतिनिधी )अकलूज नगरपरिषदेची दिनांक 3 ऑगस्ट 2021 रोजी स्थापना झालेली असून, महाराष्ट्र औद्योगिक नगरपरिषद,नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ कलम 150 अ नुसार मालमत्ताकराची थकीत रक्कम आहे,तसेच थकित गाळा भाडेपोटी येणारे जी रक्कम आहे. त्यावर प्रतिमाह 2% टक्के शास्ती आकारली जाते. अशा पद्धतीने मालमत्ता कराचे बिलावर सुमारे 36 टक्के पर्यंत शास्ती आकारण्यात येत आहे. परंतु अकलूज हि नवनिर्मित नगरपरिषद असल्याने परंतु सध्य स्थितीत स्थित्यंतराचा कालावधी सुरू असून,बरेच नागरिकांना नगरपरिषदेचे नियम माहित नसल्याने त्यांच्याकडून थकबाकीवरील शास्ती माफीची मागणी होत आहे. सदरील बाब विचारात घेता नवनिर्मित नगरपरिषद असल्याने एक विशेष बाब म्हणून सदरील थकबाकीचे प्रकरण दिनांक 11 फेब्रुवारी 2023 रोजी च्या लोक अदालत मध्ये ठेवण्यात आलेले आहे.सदर दिवशी सन्माननीय न्यायाधीश यांना शास्ती कर 80 ते 90 टक्के पर्यंत कमी करण्याबाबत विनंती केली जाणार आहे व माननीय न्यायालय यांनी नगरपरिषदेची विनंती मान्य केल्यास, तसेच सदरील थकबाकी धारकांनी संपूर्ण रक्कम त्यादिवशी भरल्यास सदरील थकबाकीदारांची शास्ती 90 टक्के पर्यंत कमी केली जाणार आहे. तरी सर्व नागरिकांना नगरपरिषदेच्या वतीने आवाहन करण्यात येते की, नवनिर्मित नगरपरिषदेचे प्रथम वर्ष असल्याने एकमेव संधी उपलब्ध झालेली असून, नागरिकांनी जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा व सदरील त्यांचे थकबाकीचे रक्कम दिनांक 11 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत एकाच टप्प्यामध्ये संपूर्ण भरावी व नगर परिषदेस सहकार्य करावे.असे आवाहन अकलूज नगरपरिषद चे मुख्याधिकारी दयानंद गोरे यांनी केले आहे.
