*६१ फाटा अस्तरीकरण — प्रशासकीय ‘अर्थ’कारण की शेतकऱ्यांचे मरण*? *क्रमशः : भाग ५*
माळशिरस (प्रतिनिधी )राज्यात जलसंधारण, सिंचन आणि शेती विकासाच्या नावाखाली हजारो कोटी रुपयांची कामे केली जात आहेत. कागदोपत्री ही कामे “शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी” असल्याचा दावा केला जातो; मात्र प्रत्यक्षात अनेक प्रकल्पांभोवती निर्माण होणारे प्रश्न प्रशासनाच्या उद्देशांवरच संशय निर्माण करत आहेत.
६१ फाटा परिसरात सुरू असलेल्या कालवा अस्तरीकरणाच्या कामाबाबतही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
मागील भागांमध्ये आपण निकृष्ट दर्जाचे काम, भूजल पातळीवरील परिणाम आणि शेतकऱ्यांच्या वाढत्या चिंतेचा आढावा घेतला. मात्र आता या प्रकरणाने आणखी गंभीर वळण घेतले असून, त्यातून “पाणी चोरी”, “नियोजनातील संशयास्पद निर्णय” आणि “प्रशासकीय संगनमत” यांसारखे प्रश्न पुढे येत आहेत
.हा वाद केवळ काँक्रीटचा नाही; हा संघर्ष आहे पाण्यावरच्या हक्काचा, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या अस्तित्वाचा आणि प्रशासनाच्या पारदर्शकतेचा.
*सायफन’चे गुपित — तांत्रिक गरज की नियोजित गैरव्यवस्था*?
कालवा अस्तरीकरणाच्या कामात अनेक ठिकाणी पाइप अथवा सायफनसाठी जागा ठेवण्यात आल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. साधारणपणे कालव्याचे काँक्रीटीकरण हे पाण्याची गळती रोखण्यासाठी केले जाते. पाणी वाया जाऊ नये, सिंचन कार्यक्षम व्हावे आणि शेवटच्या टोकावरील शेतकऱ्यांपर्यंत पाणी पोहोचावे, हा त्यामागील उद्देश असतो. मात्र दुसरीकडे, त्याच कालव्यातून वेगवेगळ्या ठिकाणी पाणी उपशासाठी जागा ठेवली जात असेल, तर संपूर्ण प्रकल्पाच्या उद्देशावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते
.शेतकऱ्यांच्या मते, या सायफनचा वापर पुढे अनधिकृत पाणी उपशासाठी होऊ शकतो. जर तसे झाले, तर कालव्याच्या वरच्या भागातील प्रभावशाली घटक मोठ्या प्रमाणात पाणी वळवतील आणि शेवटच्या टोकावरील शेतकऱ्यांना नेहमीप्रमाणे कोरडाच सामना करावा लागेल.
ग्रामीण भागात “टेल-एंड” शेतकरी हा शब्द केवळ तांत्रिक संज्ञा नाही; ती अनेक वर्षांच्या अन्यायाची कहाणी आहे. वरच्या भागात पाणी अडवले जाते आणि शेवटी उरते ते फक्त आश्वासन.यातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, या सायफनची गरज नेमकी काय होती, याबाबत प्रशासनाकडून स्पष्ट माहिती दिली जात नाही.
जर ही अधिकृत व्यवस्था असेल, तर त्याचे तांत्रिक निकष आणि उद्देश सार्वजनिक का केले जात नाहीत? आणि जर ती अनधिकृत बाब असेल, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही?
*पाणी हा संसाधन नाही, तर सत्तेचा खेळ*?
ग्रामीण भागात पाण्यावर नियंत्रण म्हणजे थेट आर्थिक आणि राजकीय ताकद. ज्याच्या हातात पाणी, त्याच्या हातात शेती आणि गावाची अर्थव्यवस्था असते. त्यामुळे सिंचन प्रकल्पांमध्ये होणारे निर्णय हे केवळ तांत्रिक नसतात; त्यामागे राजकीय आणि आर्थिक समीकरणेही असतात, अशी भावना सामान्य शेतकऱ्यांमध्ये वाढताना दिसत आहे.
स्थानिक पातळीवर अशी चर्चा आहे की, काही प्रभावशाली घटकांच्या सोयीसाठी नियोजनात बदल करण्यात आले. जर हे खरे असेल, तर हा प्रश्न केवळ भ्रष्टाचाराचा राहत नाही, तर तो शेतकऱ्यांच्या हक्कांवरचा थेट डल्ला ठरतो
.कारण शासनाची प्रत्येक योजना ही समानतेच्या तत्त्वावर आधारित असायला हवी. कालवा हा कोणाच्या खासगी मालकीचा नसतो; तो सार्वजनिक संपत्ती असतो. मात्र प्रत्यक्षात काही मोजक्या लोकांच्या हितासाठी संपूर्ण व्यवस्थाच वाकवली जात असेल, तर सामान्य शेतकऱ्यांचा शासनावरील विश्वास उडणे स्वाभाविक आहे.
*निकृष्ट कामाचा शाप — आजचे काम, उद्याची दुरुस्ती*
अस्तरीकरणाच्या कामाबाबत आणखी एक गंभीर तक्रार म्हणजे काँक्रीटच्या दर्जाची. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक ठिकाणी काँक्रीटची जाडी तांत्रिक निकषांपेक्षा कमी भरली जात आहे. काही ठिकाणी योग्य पद्धतीने क्यूरिंग होत नसल्याचेही दिसून येते.
काँक्रीटचे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्यावर ठराविक काळ नियमित पाणी मारणे अत्यंत आवश्यक असते. अन्यथा काँक्रीटची ताकद कमी होते आणि काही काळानंतर ते तडकण्यास सुरुवात होते. जर सुरुवातीलाच दर्जाशी तडजोड केली जात असेल, तर पहिल्याच पावसाळ्यात किंवा पाण्याच्या दाबामुळे कालव्याचे अस्तरीकरण उखडून जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करून जर काही वर्षांतच पुन्हा दुरुस्ती करावी लागणार असेल, तर हा विकास आहे की योजनाबद्ध आर्थिक चक्र?कारण अनेकदा सरकारी कामांमध्ये “निकृष्ट काम — दुरुस्ती — नव्याने निधी” हे चक्र वर्षानुवर्षे सुरू राहते आणि त्यातून ठेकेदार, अधिकारी आणि राजकीय स्वार्थी घटक यांचेच हित साधले जाते, असा आरोप वारंवार केला जातो.
*अभियंते प्रत्यक्षात आहेत कुठे*?
कोणत्याही तांत्रिक प्रकल्पात अभियंत्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. तेच दर्जा तपासतात, मोजमाप करतात आणि काम निकषांनुसार होत आहे की नाही, यावर देखरेख ठेवतात. मात्र ६१ फाटा परिसरातील शेतकऱ्यांचा आरोप असा आहे की, अनेक वेळा अभियंते प्रत्यक्ष जागेवर दिसतच नाहीत.जर देखरेख प्रभावी असेल, तर मग निकृष्ट कामांच्या तक्रारी सातत्याने का येत आहेत? काँक्रीटची जाडी, दर्जा, सायफनची रचना आणि क्यूरिंग यासारख्या मूलभूत बाबींकडे दुर्लक्ष कसे झाले?
हे प्रश्न केवळ प्रशासनावर टीका करण्यासाठी नाहीत; तर जनतेच्या पैशांचा हिशेब मागण्यासाठी आहेत.
*लोकसहभागाचा अभाव — विकास की लादलेला निर्णय*?
कोणतेही विकासकाम करताना स्थानिक नागरिकांचा आणि शेतकऱ्यांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा असतो. कारण त्या भागातील वास्तव परिस्थिती प्रशासनापेक्षा स्थानिक लोकांना अधिक चांगल्या प्रकारे माहित असते.
मात्र ६१ फाटा प्रकरणात अनेक शेतकरी असा आरोप करत आहेत की, त्यांच्या हरकती आणि सूचना विचारात न घेता काम रेटले जात आहे.
जर हा प्रकल्प खरोखरच शेतकऱ्यांच्या हिताचा असेल, तर मग प्रशासनाने खुली चर्चा करण्यास का टाळाटाळ करावी?तांत्रिक सर्वेक्षण अहवाल सार्वजनिक करण्यास प्रशासन तयार का नाही? सामाजिक लेखापरीक्षण का केले जात नाही? स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीकडून कामाची तपासणी का होत नाही?हे प्रश्न जितके वाढत आहेत, तितकाच संशय अधिक गडद होत चालला आहे.
*विकासाच्या नावाखाली विश्वासघात?*
आज ग्रामीण भागातील शेतकरी आधीच दुष्काळ, वाढते उत्पादन खर्च, बाजारातील अस्थिरता आणि कर्जबाजारीपणामुळे त्रस्त आहे. अशा परिस्थितीत सिंचन प्रकल्प हे त्याच्यासाठी आशेचा किरण असायला हवेत.
मात्र जर त्याच प्रकल्पांभोवती भ्रष्टाचार, निकृष्ट काम आणि अन्यायाच्या तक्रारी निर्माण होत असतील, तर शेतकऱ्यांचा विश्वास कोसळणे अपरिहार्य आहे.
६१ फाटा अस्तरीकरण प्रकरण आता केवळ एका कालव्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. ते ग्रामीण विकासाच्या मॉडेलवरच प्रश्न निर्माण करत आहे. शासन खरोखर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करत आहे की काही मोजक्या आर्थिक आणि राजकीय हितसंबंधांसाठी, याचे उत्तर प्रशासनाला द्यावे लागेल.
कारण पाणी हा केवळ नैसर्गिक संसाधन नाही; तो शेतीचा प्राण आहे. आणि त्या प्राणालाच जर भ्रष्टाचाराने पोखरायला सुरुवात केली, तर त्याचे परिणाम केवळ एका गावापुरते मर्यादित राहणार नाहीत — ते संपूर्ण ग्रामीण व्यवस्थेला हादरवणारे ठरतील. *क्रमशः : भाग ५*
#६१फाटा_अस्तरीकरण#शेतकऱ्यांचाआवाज#पाणी_हक्काचा_प्रश्न#कालवा_अस्तरीकरण#पाणीचोरी#शेतकरीन्याय#सिंचन_भ्रष्टाचार#ग्रामीणविकास#प्रशासकीयअर्थकारण#जलव्यवस्थापन#लोकसहभाग#सामाजिकलेखापरीक्षण#शेतकऱ्यांचे_मरण#पाण्यावरहक्क#विकासकीविनाश
